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बीते 17 जनवरी को ड‍िब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में एक दंपति से दुर्व्यवहार करने के मामले में आरोपी जदयू विधायक सरफराज आलम को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। शनिवार को आलम के निलंबन की पुष्टि करते हुए जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि विधायक का व्यवहार अनुचित था।

समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 30 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में प्रतिवर्ष भेजने वाले सुपर-30 की सफलता की कहानी जल्द ही एक किताब के रूप में प्रकाशित होकर लोगों के सामने आएगी। भारतीय मूल के डॉक्टर और मनोचिकित्सक डॉ. बीजू मेथ्यू सुपर-30 की सफलता पर करीब 250 पन्नों और छह से सात अध्याय वाली एक किताब लिख रहे हैं, जो कि लगभग दो से तीन माह में बिक्री के लिए बाजार में आ जाएगी। इसे पेन्गुइन बुक्स और रेंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।

प्रसिद्ध पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व सदस्य कुलदीप नायर ने बहुत पहले यह कानूनी लड़ाई लड़ी थी कि संसद के उच्च सदन में मूलतः संबंधित प्रदेश के नेता को ही चुने जाने का प्रावधान हो। श्री नायर यह लड़ाई जीत नहीं सके, लेकिन विभिन्न प्रदेशों के लोग, प्रादेशिक नेता और कार्यकर्ता बाहरी नेताओं को फूलमालाएं पहनाने और जय-जयकार करने के बाद भी मन से दुःखी और दर्द झेलते रहे। इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर नरेंद्र मोदी द्वारा असम की अनदेखी तथा योजनाओं का क्रियान्वयन न करने के आरोप राजनीतिक होने के बावजूद सही हैं।

लंबे समय से भाजपा के गले की हड्डी बने पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने दावा किया है कि वह अगर निर्दलीय के तौर पर भी चुनाव लड़ते हैं तो वह जीत सकते हैं। उन्होंने यह भी माना कि उन्हें लंबे समय से अन्य पार्टियों से प्रस्ताव मिलते रहे हैं।

लालू प्रसाद को रविवार को लगातार 9वीं बार राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष चुन लिया गया। पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित राजद की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इस अवसर पर लालू प्रसाद ने भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार में देश के सुरक्षित नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की जीत के बाद अब वह सांप्रदायिक ताकतों को कुचलने और हस्तिनापुर (दिल्ली) से भाजपा को उखाड़ फेकने के लिए देश में धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करेंगे।

राजधानी दिल्ली में प्रदूषण मुक्ति का एक आपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। आलीशान कार वालों से लेकर ऑटो-मेट्रो में चलने वालों ने भी केजरीवाल सरकार के आदेश के समक्ष समर्पण किया। अदालतों ने हस्तक्षेप से इंकार करने के अलावा न्यायाधीशों को भी नई राह पर चलना सिखा दिया। शीर्षस्‍थ डॉक्टर और पर्यावरणवादियों ने भरपूर आशीर्वाद दिया।

भ्रष्टाचार निरोधक निकाय लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए कुल 16 आवेदन आए हैं। आवेदन करने वालों में उच्चतम न्यायालय के तीन पूर्व न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने भी आवेदन किया है। इनके अलावा यूजीसी के एक पूर्व सदस्य और एक सूचना आयुक्त समेत कुल 16 लोगों ने लोकपाल के अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी जताई है। यह जानकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने सूची जारी कर दी है।

उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संघर्ष के संदर्भ में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों से संबंधित याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया। न्यायमूर्ति जे.एस. खेहड़ और न्यायमूर्ति सी. नागप्पन की पीठ ने कहा कि यह मामला राज्यपाल, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अधिकारों के सांविधानिक प्रावधानों से संबंधित है। इसलिए इस पर वृहद पीठ द्वारा विचार की आवश्यकता है।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता तथा अन्य को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी से अंतिम सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता के खिलाफ फैसला दिया तो वह शायद इस वर्ष राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में शिरकत नहीं कर पाएंगी।

एक गैर सरकारी संगठन का आरोप है कि मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं और डीमैट घोटाले के मामलों में सीबीआई जांच से बचने के लिए वरिष्ठ वकीलों की सेवाएं लीं। यही नहीं राज्य सरकार ने इसके लिए अपने ही विधि विभाग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया और सेवा के लिए उन वकीलों को सवा करोड़ रुपये का भुगतान भी किया।