आरक्षण पर पुनर्विचार के संघ के बयान से भाजपा को नुकसान का अंदेशा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण पर पुनर्विचार करने की बात से बिहार में दलितों-पिछड़ों में आक्रोश
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जूस में है खूबसूरती का राज
आंतरिक स्वास्थ्य और बाहरी सौंदर्य एक सिक्के के दो पहलू हैं। आंतरिक स्वास्थ्य का प्रभाव शरीर की त्वचा और बालों पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। निखरी त्वचा और घने चमकीले बाल अच्छे आंतरिक सौंदर्य का सूचक होते हैं। शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पहुंचाने का सरल तरीका है ताजा फल और सब्जियां। वे हमें विटामिन, मिनरल, एंजाईंम देते हैं।
हरियाणा पंचायती राज आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता को अनिवार्य करने वाले हरियाणा सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नए प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के बाद हरियाणा सरकार से जवाब मांगते हुए यह रोक लगाई है।
हाॅकी लीग के नए नियम: गोल करेंगे एक, माना जाएगा दो
कलात्मक हाॅकी को बढ़ावा देने के लिए हाकी इंडिया लीग के चौथे सत्र में नए नियमों के तहत एक मैदानी गोल को दो गिना जाएगा। इस तरह के और भी कई नए नियम लागू किए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा: सुधर सकते हैं फिसड्डी राज्यों के भी हालात
खस्ताहाल प्रशासन वाले राज्य भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने और भोजन का अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करने में सक्षम हैं- मध्यप्रदेश इसका नवीनतम उदाहरण है।
हिंसा भड़काकर राज करना चाहते हैं मोदी : राहुल
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज कांग्रेस को महात्मा गांधी और विनोबा भावे के बताए सत्य एवं अहिंसा के रास्ते पर चलने वाली पार्टी करार देते हुए आरोप लगाया कि इसके विपरीत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंसा कराकर देश पर राज करना चाहते हैं।
कूड़ेदान में डालो कूड़ा, पाओ मुफ्त वाईफाई कोड
क्या हो यदि सार्वजनिक स्थान पर कचरे को निर्धारित जगह यानी डस्टबिन में डाला जाने लगे। कितना अहमकाना सवाल है। जाहिर है सभी जगह साफ-सफाई रहने लगेगी। लेकिन ऐसा कम ही लोग करते हैं। लेकिन यदि सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन में कचरा फेंकने के एवज में मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलने लगे तो सोच कर देखिए माहौल कैसा हो जाएगा।
कौन था बिहार में रणवीर सेना के जंगल राज का जिम्मेदार
कोबरा पोस्ट ने किया खुलासा कि बिहार में छह नरसंहारों में लिप्त छह रणवीरसेना के अपराधियों को किसका राजनीतिक वरदहस्त हासिल था
आजादी विशेष | नए-पुराने कानूनों के बल पर नया कंपनी राज
सत्ता, कानून और न्यायालय से क्या आज भी देश के आम नागरिक और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को न्याय की उम्मीद बंधती है? क्या उसके मौलिक अधिकार समाज के सुविधा संपन्न और रसूखदारों की तरह सुरक्षित हैं? कानूनों के संदर्भ में जब हम आजादी की बात करें तो इस पहलू की गहराई से विवेचना होनी चाहिए। समाज में, नीति-निर्धारकों में जो दो फाड़ है, वह कानून की दुनिया में भी साफ दिखाई देता है।
क्या मध्यवर्ग को गैस सब्सिडी और सांसदों को सस्ता खाना मिलना चाहिए ?
पिछले साल भर में दस लाख से ज्यादा भारतवासियों ने स्वेच्छा से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी। एक विकासशील देश में मोदी सरकार ने इन लोगों को इसके लिए प्रेरित करने का अभियान यह कहते हुए छेड़ा कि पैसा ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी अनुदानों के बारे में आख्यान बदलने का यह प्रयास नई राह बनाता है। ज्यादातर सब्सिडी कम जरूरतमंद लोग चट कर गए हैं, इसके बारे में बहुत सार्वजनिक विमर्श हुआ है।
