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एसबीआई ग्राहकों को झटका, खातों में न्यूनतम बैंलेंस रखना अनिवार्य

एसबीआई ग्राहकों को झटका, खातों में न्यूनतम बैंलेंस रखना अनिवार्य

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने अब बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से जुर्माना लगेगा। जुर्माना आवश्यक न्यूनतम बैलेंस और कमी के अंतर पर आधारित होगा। बैंक ने अपना ग्राहक आधार बढ़ाने के लिए जुलाई 2012 में इस शुल्क को समाप्त कर दिया था।
महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां

आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई

दिल्ली सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई

दिल्ली सरकार ने मजदूरों को होली पर तोहफा दिया है। सरकार की ओर से मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी में ऐतिहासिक वृद्घि हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि इससे पहले भी न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया था लेकिन पुराने उपराज्यपाल ने इसे खारिज कर दिया।
पंजाब-हरियाणा का न्यूनतम तापमान समान्य से अधिक रहा

पंजाब-हरियाणा का न्यूनतम तापमान समान्य से अधिक रहा

पूरे पंजाब और चंडीगढ़ में आज का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से कुछ ज्यादा रहा। लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में कोहरे के कारण दृश्यता कम रही।
कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

कैशलेस वेतन भुगतान के लिये लाया जा सकता है अध्यादेश

नकदी की कमी के बीच सरकार वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश ला सकती है। इसमें कंपनियों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान को कर्मचारियों को वेतन चेक या इलेक्ट्रानिक माध्यमों से देने का प्रावधान होगा।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
वेतन न मिलने पर तोड़-फोड़, तीन श्रमिकों पर मुकदमा

वेतन न मिलने पर तोड़-फोड़, तीन श्रमिकों पर मुकदमा

नोटबंदी के कारण श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाने के कारण ठाणे के वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित एक कारखाने में कथित तौर पर विरोध करने और तोड़-फोड़ करने पर तीन श्रमिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

अखिलेश सरकार लागू करेगी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नजदीक आने के बीच आज राज्य मंत्रिमण्डल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट ने वेतन समिति का फैसला मान लिया है। लाखों कर्मचारियों को आने वाले महीनों में इससे फायदा पहुंचेगा। इससे राजकोष पर कई हजार करोड़ रुपये का भार आएगा।