कुंडू के तबादले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि अपनी बेटी वर्णिका कुंडू के न्याय के लिए भाजपा के खिलाफ उतरने की अधिकारी को सजा दी गई है।
भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) ने पहलवान सतीश कुमार को प्रतिबंधित पदार्थ का पाजीटिव समझकर गलती से 2002 में 14वें एशियाई खेलों में भाग लेने से रोक दिया था।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद आज तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रख रहे हैं। खुर्शीद निजी हैसियत में इस मामले में न्याय मित्र की भूमिका निभा रहे हैं।
लालू प्रसाद यादव, सुखराम और अब शशिकला, उनकी संरक्षक तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता एवं उनके करीबियों को सर्वोच्च अदालत से सजा, जेल, जुर्माना भारतीय न्याय व्यवस्था की साख बढाने वाला है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हमला करते हुए कहा कि जिन लोगों ने कानून की धज्जियां उड़ायीं, वे ही आज सूबे की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और भ्रष्टाचार की बात करने वाली बसपा मुखिया मायावती के ऐसे बोल खुद में एक अजूबा हैं।
हरियाणा में जाटों द्वारा 29 जनवरी से प्रस्तावित आरक्षण आंदोलन के नए दौर के बीच, राज्य सरकार ने आज प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कानून व्यवस्था कायम रहे तथा दिल्ली की पेयजल आपूर्ति जैसे सभी प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुरक्षा उपलब्ध हो।
उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने मंगलवार को कहा कि देश में कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय प्रदान करने की जमीनी हकीकत निराशाजनक है। उन्होंने कहा, सामाजिक न्याय के मामले में हम कहां खड़े हैं ? सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कल्याण संबंधी कानून बनाए जाने और कदम उठाए जाने के 70 साल बाद भी यह एक सवाल है जो गणराज्य के लोग राज्य से पूछ सकते हैं।
आज यानी 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी की 31वीं बरसी पर भोपाल में कई श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन होगा। सन 1984 में 2 और 3 तारीख की दरम्यानी रात को यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लीक होने से 15 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे और हजारों लोग अपंग हो गए थे।
वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की 32वीं बरसी पर राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल देव सिंह ने कहा है कि कर्तव्य की उपेक्षा करने वाले और दंगाइयों पर आंखें बंद कर लेने वाले सरकारी अधिकारियों को हिंसा में सहायता करने वाला घोषित किया जाना चाहिए।