मुआवजा दूर 37 साल से जानकारी तक नहीं मिली
दिल्ली में 77 साल का एक बुजुर्ग 37 साल ली गई जमीन के मुआवजे के लिए भटक रहा है। मुआवजा तो दूर उसे इसकी जानकारी हासिल करने के लिए भी केंद्रीय सूचना आयोग से गुहार लगानी पड़ी।
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भीषण गर्मी के बाद मानसून ने कराया इंतजार
मौसम विभाग के अनुमानों पर पानी फेरता हुए मानसून पिछले हफ्ते भर से श्रीलंका के आसपास ठहरा हुआ है। मौसम विभाग ने अब 4 जून तक मानसून के केरल तट पर पहुंचने की उम्मीद जताई है।
मैगी के विज्ञापन पर माधुरी दीक्षित को नोटिस
हरिद्वार के खाद्य विभाग ने माधुरी दीक्षित को नोटिस भेजकर पूछा है कि वह मैगी की पौष्टिकता के दावे किस आधार पर करती हैं।
न्यायिक नियुक्तियां - पारदर्शिता हो, आजादी भी
संविधान का अनुच्छेद 124 मूल रूप से यह कहता है, 'सुप्रीम कोर्ट के हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के संबंधित जजों से सलाह-मशविरे से करेंगें जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) से हमेशा सलाह ली जाएगी। जजों की नियुक्ति एवं तबादले में किसकी चलेगी इसे लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका में 1980 के दशक से ही जोर-आजमाइश चल रही है।
ई-कॉमर्स कारोबार पर आयकर विभाग की नजर
तेजी से उभरते ई-कॉमर्स कारोबार पर पड़ सकती है टीडीएस की मार
भाजपा नेता पाकिस्तान पर्यटन विभाग के ब्रांड एंबेस्डर
गो मांस पर प्रतिबंध के मुद्दे पर केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास ने कहा, 'यदि कोई बीफ का मीट खाए बिना मर रहा है, तो वह पाकिस्तान या अरब देश चला जाए। उनकी इस देश में कोई जगह नहीं है। ‘ उसके बाद से लेकर आज तक नकवी के इस बयान की सोशल मीडिया पर खूब छीछालेदर हो रही है। इसके जवाब में पाकिस्तान से आएशा गज्दर ने फेसबुक पर लिखा- बहुत खूब आ जाओ..आ जाओ सारे।
बांग्लादेश में मिला करीब 1200 साल पुराना हिंदू मंदिर
जहांगीरनगर विश्वविद्यालय के उत्खनन दल को दीनाजपुर जिले के एक गांव में खुदाई के दौरान एक मंदिर का पता चला है। माना जा रहा है कि यह मंदिर आठवी और नवीं सदी के बीच पाल राजवंश के शासकों ने बनवाया था।
दिल्ली में शुरू होगा डाक विभाग का ई-कॉमर्स केंद्र
ऑनलाइन शापिंग के बढ़ते रझान का लाभ उठाने के लिए भारतीय डाक विभाग सोमवार से दिल्ली में अपना ई-कामर्स केंद्र शुरू करने जा रहा है।
विवादित कॉलेजियम एवं न्यायिक नियुक्ति आयोग पर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करेंः बार एसो
अखिल भारतीय बार संघ (एआईबीए) ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से शिकायत की है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में कम से कम 125 जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी पूर्ववर्ती कॉलेजियम प्रणाली खत्म करने से उत्पन्न हुई संवैधानिक शून्यता के कारण हो रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) के गठन में भी देर की जा रही है।
एनजेएसी मामला: वकील को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
उच्चतम न्यायालय ने अधिवक्ता एम.एल. शर्मा को उच्च न्यायपालिका के लिए जजों की नियुक्ति संबंधी नए कानून को चुनौती देती उनकी जनहित याचिका में गैर जिम्मेदार और अपमानजनक आरोप लगाने पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह राजनीतिक मंच नहीं है।
