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Search Result : "न्यायाधीश बी डी अहमद"

हॉकी इंडिया से विवाद निपटारे का इच्छुक है पाकिस्तान

हॉकी इंडिया से विवाद निपटारे का इच्छुक है पाकिस्तान

क्रिकेट कूटनीति में दाल नहीं गलती देख अब पाकिस्तान ने भारतीय हॉकी लीग में भागीदारी का प्रस्ताव हॉकी इंडिया के समक्ष रखा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन (पीएचएफ) ने हॉकी इंडिया से गतिरोध खत्म करने के लिए बातचीत का प्रस्ताव रखा है। पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के दुर्व्यवहार के कारण बेशुमार दौलत वाले इंडियन लीग में उनके खिलाड़ियों की हिस्सेदारी प्रतिबंधित कर दी गई थी।
मारिया का तबादला, जावेद बने मुंबई पुलिस प्रमुख

मारिया का तबादला, जावेद बने मुंबई पुलिस प्रमुख

मुंबई पुलिस प्रमुख के पद से राकेश मारिया को हटाकर महानिदेशक, होमगार्ड रहे अहमद जावेद को मुंबई का नया आयुक्त बनाया गया है। बहुचर्चित शीना बोरा हत्या की जांच के मध्य में हुए इस तबादले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि देर शाम नाटकीय घटनाक्रम में सरकार की ओर से गृह सचिव ने बताया कि तबादले और प्रोन्नति के बावजूद मारिया शीना बोरा हत्या मामले की जांच की निरानी करते रहेंगे।
‘खुद को मुगल बादशाह समझते थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश’

‘खुद को मुगल बादशाह समझते थे पूर्व मुख्य न्यायाधीश’

पटना हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने पिछले हफ्ते सेवानिवृत्त हुए मुख्य न्यायाधीश के बारे में एक खुला पत्र लिखकर उनके विदाई समारोह में जाने से साफ मना कर दिया कि वह ‘मुगल बादशाह’ की तरह काम करते थे और कानून के लिए उनके मन में कोई सम्मान नहीं था।
याकूब की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को सुनवाई

याकूब की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट में आधी रात को सुनवाई

याकूब की फांसी पर संशय बरकरार। राष्ट्रपति द्वारा बुधवार को दया याचिका खारिज करने के बाद कई वकील गुरूवार सुबह याकूब को होने वाली फांसी पर रोक लगाने के लिए देर रात मुख्य न्यायाधीश के घर पहुंचे। आधी रात को सुप्रीम कोर्ट फिर से खोला गया। मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने तीन जजों की बेंच गठित की है।
याकूब पर दो जजों में नहीं बन पायी सहमति

याकूब पर दो जजों में नहीं बन पायी सहमति

1993 बम धमाकों में मिली फांसी की सजा पर रोक के लिए दायर याकूब मेमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जजों की एक पीठ ने सुनवाई की। दोनें पक्षों को सुनने के बाद पीठ के दोनों सदस्य जज किसी एक फैसले पर एकमत नहीं हो पाए। इस वजह से पीठ के दोनों जजों ने अलग अलग निर्णय सुनाया और मामले को मुख्य न्यायाधीश को सुनवाई के लिए हस्तांतरित किया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, प्रफुल्ल सी. पंत और अमिताव रॉय की पीठ को भेजा है जो 29 जुलाई को इसपर सुनवाई करेंगे।
अरूणाचल के पहले सीएम को साढ़े चार साल की जेल

अरूणाचल के पहले सीएम को साढ़े चार साल की जेल

अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री रहे पी के थुंगन को आज दिल्ली की एक अदालत ने चार साल के कैद की सजा सुनाई। अदालत ने थुंगन को कैद की सजा देने के अलावा उन पर 10,000 रूपए का जुर्माना भी लगाया।
लोकतांत्रिक तरीके से चुना व्यक्ति भी तानाशाह हो सकता हैः नामवर सिंह

लोकतांत्रिक तरीके से चुना व्यक्ति भी तानाशाह हो सकता हैः नामवर सिंह

आलोचना (त्रैमासिक) पत्रिका के अंक 53-54 के प्रकाशन के उपलक्ष्य में ‘भारतीय जनतंत्र का जायजा’ विषय पर साहित्य अकादमी-सभागार में आयोजित परिचर्चा में युवाओं की भागीदारी जबरदस्त रही। दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित अन्य अकादमिक संस्थानों के छात्रों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। युवाओं ने जनतंत्र से जुड़े सवालों की झड़ी लगा दी। एक युवा ने सवाल खड़ा किया कि आखिर क्यों ‘आलोचना’ पहले जैसी नहीं होती ! जिसकी आलोचना होती है वह और मजबूत क्यों हो जाता है।
राजीव हत्‍याकांड: 11 अनसुलझे सवाल

राजीव हत्‍याकांड: 11 अनसुलझे सवाल

राजीव गांधी हत्‍याकांड से जुड़े कई प्रश्न आज भी जिंदा हें। कई लोग भी इन सवालों के घेरे में आए। राजीव गांधी की 24वीं पुण्‍यतिथि इक्‍कीस मई से पूर्व इस हत्‍याकांड से जुड़े सवालों पर नजर
सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

सदाशिवम को एनएचआरसी अध्यक्ष नहीं बनाने की अपील

केरल के मौजूदा राज्यपाल पी. सदाशिवम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की सुगबुगाहट जैसे ही तेज हुई, वैसे ही मानवाधिकार संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संभवतः यह पहला मौका है जब किसी राज्यपाल को इस पद के लिए चुना जा रहा है।
चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

चित्तूर फायरिंग: उच्च न्यायालय ने एसआईटी से 60 दिनों में जांच पूरी करने को कहा

हैदराबाद उच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शेषाचलम जंगलों में 7 अप्रैल को पुलिस फायरिंग में 20 लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम एसआईटी को निर्देश दिया कि वह अपनी तफ्तीश 60 दिनों में पूरी कर अदालत में रिपोर्ट सौंपे।