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Search Result : "न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहन एम शांतनागोदर"

चर्चाः पत्थर का सिंहासन, न्याय के आंसू | आलोक मेहता

चर्चाः पत्थर का सिंहासन, न्याय के आंसू | आलोक मेहता

देश-दुनिया को न्याय दिलाने वाले भारतीय न्यायाधीशों की कोई यूनियन नहीं होती। वे नारे नहीं लगा सकते। विरोध में प्रदर्शन नहीं कर सकते। स्वयं बनाई आचार संहिता के तहत अधिकांश न्यायाधीश भव्य पार्टियों से भी बचते रहते हैं। निजी समारोह में भी कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करते। विधि संस्‍थानों अथवा प्रतिष्ठित संस्‍थानों को छोड़कर सभाओं को संबोधित करने नहीं जाते। केवल सत्य निष्‍ठा और निष्पक्ष न्याय उनका मूल मंत्र और लक्ष्य होता है। कानूनी ग्रंथों के अलावा अदालत में प्रस्तुत प्रकरणों की मोटी फाइलें दिन-रात पढ़ते और फैसले लिखते हैं।
यूपी में पोस्टरवार: मां काली बनी मायावती के हाथ में स्मृति का सिर

यूपी में पोस्टरवार: मां काली बनी मायावती के हाथ में स्मृति का सिर

बसपा सुप्रीमो मायावती को मां काली और उनके हाथ में भाजपा नेताओं के कटे सिर दर्शाने वाला पोस्टर सामने आने से यूपी में राजनीति का पारा अचानक से गरम हो गया है। कुछ दिनों पहले ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का भी ऐसा ही एक पोस्टर सामने आया था।
...और जब गला भर आया देश के प्रधान न्यायाधीश का

...और जब गला भर आया देश के प्रधान न्यायाधीश का

देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों के संयुक्त सम्मेलन के दौरान एक क्षण ऐसा भी आया जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर बेहद भावुक हो गए और उनका गला भर आया।
जज नियुक्ति: मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर कोलेजियम करेगा फैसला

जज नियुक्ति: मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर पर कोलेजियम करेगा फैसला

भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीएस ठाकुर ने आज कहा कि उच्चतम न्यायालय का कोलेजियम पुनरीक्षित प्रक्रिया-पत्रा (मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर) पर सरकार को अगले हफ्ते तक अपना जवाब देगा। प्रक्रिया-पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामलों में मार्गदर्शन करता है।
मोदी ने लोस-विस चुनाव साथ कराने की वकालत की

मोदी ने लोस-विस चुनाव साथ कराने की वकालत की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत की। उनके इस सुझाव को लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का समर्थन मिला लेकिन विपक्षी कांग्रेस ने आलोचना की।
उत्तराखंडः प्रधान न्यायाधीश तय करेंगे आज सुनवाई होगी या नहीं

उत्तराखंडः प्रधान न्यायाधीश तय करेंगे आज सुनवाई होगी या नहीं

केंद्र ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन खारिज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
केंद्र को करारा झटका, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया

केंद्र को करारा झटका, हाईकोर्ट ने उत्तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाया

मोदी सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्र की घोषणा को आज निरस्त करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बहाल कर दिया। अदलत ने रावत को 29 अप्रैल को सदन अपना बहुमत साबित करने को कहा है। फैसले पर खुशी जताते हुए राज्य के अपदस्थ मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वह इस फैसले का स्वागत करते हैं और राज्य के विकास के लिए सब कुछ भूलकर केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं।
निर्णय लेने में राष्ट्रपति से भी हो सकती है गलती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

निर्णय लेने में राष्ट्रपति से भी हो सकती है गलती: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।
अनधिकृत पूजा स्थलों की अनुमति भगवान का अपमान: सुप्रीम कोर्ट

अनधिकृत पूजा स्थलों की अनुमति भगवान का अपमान: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में सड़कों और फुटपाथों पर अनधिकृत पूजा स्थलों की मौजूदगी पर अधिकारियों की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई और कहा कि यह भगवान का अपमान है।
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