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Search Result : "न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर"

बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा मुआवजे का हकदार: दिल्ली हाई कोर्ट

बलात्कार से पैदा हुआ बच्चा मुआवजे का हकदार: दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए व्यवस्था दी है कि बलात्कार के कारण जन्म लेने वाला बच्चा उसकी मां को मिले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग मुआवजे का हकदार है।
न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

न्यायमूर्ति काटजू ने अवमानना मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने कथित रूप से असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के मामले में अपने खिलाफ अवमानना मामले की शीघ्र सुनवाई के लिये आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
रहाणे को चोट लगी,  शमी के विकल्प होंगे ठाकुर

रहाणे को चोट लगी, शमी के विकल्प होंगे ठाकुर

भारत कई चोटों की समस्या से जूझ रहा है जिसमें बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को टीम के अभ्यास सत्र के दौरान दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में फ्रेक्चर होने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ बचे हुए दो टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया है और उनकी जगह मनीष पांडे ने ली है।
भारतीय हाकी के वजूद की जंग थी 2001 जूनियर विश्व कप : ठाकुर

भारतीय हाकी के वजूद की जंग थी 2001 जूनियर विश्व कप : ठाकुर

भारत को पंद्रह बरस पहले एकमात्र जूनियर हाकी विश्व कप दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले अनुभवी फारवर्ड दीपक ठाकुर का मानना है कि भारतीय हाकी का अस्तित्व बचाने के लिये वह टूर्नामेंट एक जंग की तरह था और सुविधाओं के अभाव में भी हर खिलाड़ी के निजी हुनर के दम पर टीम ने नामुमकिन को मुमकिन कर डाला।
लोकसभा में सरकार से पूछा गया, क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का है विचार

लोकसभा में सरकार से पूछा गया, क्या क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का है विचार

लोकसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल में भाजपा के अनुराग ठाकुर ने सरकार से पूछा कि क्या अन्य कई देशों की तरह भारत में क्रिकेट में सट्टेबाजी को वैध करने का कोई विचार है। खेल मंत्री विजय गोयल ने कहा कि सट्टेबाजी खेलों में ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में होती है और अगर उस पर रोक लगाई जाती है तो खेलों में सट्टेबाजी भी रक जाएगी।
ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

ठाकुर की गुहार : देश में 500 जजों की कमी, नियुक्तियां करें

न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच मतभेदों का सिलसिला अभी भी जारी है। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर ने एक बार फिर शनिवार को उच्च न्यायालयोें और न्यायाधिकरणों में न्यायाधीशों की कमी का मामला उठाया जबकि विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने जोरदार तरीके से इससे असहमति व्यक्त की।
लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा

लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई निराशा

सुप्रीम कोर्ट ने संसद द्वारा जनवरी 2014 में कानून पारित किए जाने के बावजूद केंद्र द्वारा अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं करने पर आज निराशा व्यक्त की। प्रधान न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की तीन सदस्यीय खंडपीठ के समक्ष केंद्र ने दलील दी कि विपक्ष के सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता को चयन समिति में शामिल करने के लिए संसद में संशोधन विधेयक लंबित है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कानून में संशोधन नहीं करके संसद लोकपाल की नियुक्ति के प्रावधान को निरर्थक नहीं कर सकती है।
नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।
नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कल सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट

देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

खतरनाक प्रदूषण दिल्लीवासियों के लिए मौत की सजा की तरह: उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने पंजाब में सरकार की निष्क्रियता और पराली जलाने के चलन को नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आज कहा कि भयानक प्रदूषण स्तर दिल्लीवासियों के लिए वस्तुत: मौत की सजा है जिसकी वजह से उनके जीवन के तीन साल कम किए जा रहे हैं।