Search Result : "न्यायमूर्ति बदर दुर्रेज अहमद"

बांग्लादेश पुलिस ने शनिवार को ढाका कैफे हमले के मास्टरमाइंड कनाडाई-बांग्लादेशी तमीम अहमद चौधरी और उसके दो अन्य साथियों को मार गिराया।

भारत ने अपना रूख और कड़ा करते हुए कश्मीर पर बातचीत के पाकिस्तान के ताजा न्यौते को वस्तुत: खारिज कर दिया। भारत ने पाक को स्पष्ट रुप से कहा कि वह सीमापार आतंकवाद पर चर्चा का इच्छुक है जो उसकी मुख्य चिंता है।

दलितों पर हाल में हुए कुछ हमलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस मामले मं दखल देने का अनुराध किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी के पास बलूचिस्तान के लोगों के बारे में सोचने के लिए तो वक्त है, लेकिन वह अपने गृह राज्य गुजरात में अत्याचार के शिकार हुए दलितों से मुलाकात का समय नहीं निकाल पाते।

भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता के बारे में भारत ने बुधवार को कहा कि गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है। भारत ने जोर देकर कहा कि इस्लामाबाद को ही सीमापार से जारी आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जे और आतंकी शिविरों को बंद करने पर निर्णय लेना है।

भारत ने कश्मीर पर विदेश सचिव स्तरीय वार्ता के पाकिस्तान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और जोर देकर कहा कि वह सीमा पार के आतंकवाद से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करना चाहेगा जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा स्थिति की वजह हैं।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को बलात्कार के एक मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही अदालत ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित कर उनकी स्वास्थ्य स्थिति पता करने को कहा।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

कश्मीर घाटी में पिछले कई दिनों से जारी झड़पों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा पेलट गन का इस्तेमाल किए जाने पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने केंद्र की आलोचना करते हुए उससे स्पष्ट करने को कहा है कि आखिर क्यों लोगों को घुटनों के ऊपर और ज्यादातर आंखों में चोटें आईं।