Search Result : "न्यायमूर्ति अली मोहम्मद माग्रे"

निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने आज डीडीसीए मामले में मोदी सरकार को भी घसीटते हुए कहा कि वह सरकार के अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली के विरूद्ध अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। आजाद ने दावा किया कि सीबीआई अब भी पिंजड़े का तोता ही है।

केरल के मुख्यमंत्री के खिलाफ राज्य की एक अदालत ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। त्रिशूर की सतर्कता अदालत ने यह आदेश राज्य के बहुचर्चित सोलर स्कैम के मामले में दिया है। आदेश में चांडी के साथ राज्य के उर्जा मंत्री आर्यादान मोहम्मद पर भी एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है।

बीते 17 जनवरी को ड‍िब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस में एक दंपति से दुर्व्यवहार करने के मामले में आरोपी जदयू विधायक सरफराज आलम को पार्टी से निलंबित कर दिया गया। शनिवार को आलम के निलंबन की पुष्टि करते हुए जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि विधायक का व्यवहार अनुचित था।

पठानकोट आतंकी हमले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सलविंदर सिंह को संदेह मुक्त घोषित कर दिया है। एनआईए का कहना है कि सिंह के लाई डिटेक्टर टेस्ट और अन्य जांचों में उनके खिलाफ कुछ भी प्रतिकूल नहीं मिला।

भारत में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है मुसलमान। मगर सबसे बड़ा यह अल्पसंख्यक संपन्न अल्पसंख्यक नहीं है। उसे 68 साल से लगातार बैसाखियों की जरूरत पड़ती रही है, मगर उसे अक्सर यह बैसाखी या तो टूटी हुई मिली है या मिली ही नहीं। सवा 12 साल पिछले और डेढ़ साल इस सरकार का छोड़ दें तो आजाद भारत करीब 54 साल ऐसे गुजरे हैं जब देश की सत्ता कांग्रेस के हाथों में रही है। सबसे बड़े अल्पसंख्यक मुसलमान को ज्यादातर जो बैसाखी मिली हैं वह इसी कांग्रेस के राज में दी गईं, तो मुसलमान की हालत इतनी खराब क्यों है।

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को न ही गिरफ्तार किया गया है और न ही उसे नजरबंद किया गया है। यह दावा खुफिया जानकारी के आधार पर किया गया है। यहां तक कि मसूद अजहर के तीन कनिष्ठ सहयोगियों को जिस मामले में हिरासत में लिया गया है उसका भी पठानकोट आतंकी हमले से कोई संबंध नहीं है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता को फिलहाल टाल दिया गया है। बातचीत को बेहद निकट भविष्य तक के लिए टालने का फैसला दोनों देशों ने आपसी सहमति से लिया। भारत सरकार ने पठानकोट एयरबेस पर पिछले दिनों हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्तान द्वारा जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों को हिरासत में लिए जाने का स्वागत करते हुए पाक एसआईटी के भारत दौरे पर अपनी सहमति दे दी है।

पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के सिलसिले में पाकिस्‍तान ने कार्रवाई में तेजी दिखाते हुए आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर छापेमारी की है। खबर है कि इस दौरान जैश-ए-मोहम्‍मद के प्रमुख मसूद अजहर, उसके भाई अब्‍दुल रऊफ और कई करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। पठानकोट हमले को लेकर अभी तक पाकिस्‍तान की तरफ से यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। जांच में सहयोग के लिए पाकिस्तान अपने एक जांच दल को भारत भेजने पर भी विचार कर रहा है।

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:

जम्मू कश्मीर की नई मुख्यमंत्री के तौर पर महबूबा मुफ्ती के नाम पर जाहिर तौर पर सहमित है, साथ ही कांग्रेस-एनसीपी की मदद से उनके सरकार बनाने के कयास भी घाटी के राजनीतिक माहौल को गरमाए हुए हैं