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ऐसे में जब आईटी सेक्टर में नौकरियों पर संकटर मंडरा राह है तो इन्फोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति युवा पेशेवरों के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि युवा पेशेवरों की नौकरी बचाने के लिए वरिष्ठ साथियों को अपने वेतन में कटौती करनी होगी।

मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने सभी भाजपा नेता सरकार की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने रोजगार पर बयान दिया है। अमित शाह ने कहा है कि 125 करोड़ लोगों के देश में सभी को नौकरी मुहैया करना संभव नहीं है।

चाइना पाक-इकॉनमिक कॉरिडोर (सीपीईसी) प्रोजेक्ट की पहुंच अब पाकिस्तान के आर्थिक विभागों के साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी देखी जा रहा है। इसका अंदाजा पाकिस्तानी छात्रों की चीनी भाषा सीखने की इच्छा और मांग को लेकर लगाया जा सकता है। पाकिस्तानी छात्रों ने दोनों देशों में नौकरी के अवसरों को लेकर चीनी भाषा सीखने की इच्छा जताई है।

आईटी क्षेत्र की नौकरियों पर एक नया खतरा मंडराने लगा है। अगले तीन वर्षों के दौरान आईटी क्षेत्र में सालाना करीब दो लाख लोगों की छंटनी हो सकती है। डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन का तेजी से प्रसार इसकी प्रमुख वजह मानी जा रही है।

अमेरिका में राजनीतिक निशाने में आने के बाद इंफोसिस ने 10,000 अमेरिकियों को नौकरी देने का वादा किया है। यह निर्णय ऐसे वक्त में लिया गया जब कहा जा रहा है कि भारतीय कंपनियों के चलते अमेरिकियों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं।

अब देश में एचआईवी-एड्स पीडि़त लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक नये कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है।

कांग्रेस के राज्‍यसभा सदस्‍य कपिल सिब्बल ने रोजगार के मसले पर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। सिब्‍बल ने राजयसभा में कहा कि सरकार ने दो करोड़ रोजगार के अवसर मुहैया कराने का वादा किया था जबकि साल भर में एक लाख 30 हजार रोजगार के अवसर ही उत्पन्न हो पाए।

राजस्थान के कोटा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महावीर नगर थाने में जमकर बवाल किया। दरअसल पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काट रही थी। और यही बात भाजपा कार्यकर्ताओं को नागरवार गुजरी। आनन फानन में कार्यकर्ता विरोध करने सीधे थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के साथ कोटा से विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र मेघवाल भी शामिल थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई और हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी।

नोटबंदी के कारण अपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा पता करने के मकसद से कांग्रेस समूचे देश में सर्वेक्षण कर रही है, ताकि केंद्र की भाजपानीत सरकार को घेरा जा सके।

देशभर में जहां कई राज्यों में पिछले चार साल में बेरोजगारी का प्रतिशत कम हुआ है, वहीं मध्यप्रदेश में बेरोजगारों की संख्या घटने के बजाय तेजी से बढ़ रही है। युवाओं की चिंता बढ़ाने वाला ऐसा खुलासा श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट संसद में पेश की गई है।