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समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने का काम धीमा कर दिया है और अब आयोग तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने के मूड में है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली विधान सभा के अंदर ईवीएम से हैकिंग का डेमो दिखा चुकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के दिल्ली के नए संयोजक बनाए गए गोपाल राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने 12 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सात राष्ट्रीय और 49 राज्य स्तरीय पार्टियों को बुलाया गया है।

ईवीएम पर उठे सवालों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि आयोग उन्हें अपनी ईवीएम मुहैया कराए, वे इसकी खामियां उजागर कर देंगे।

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी द्वारा ईवीएम में आसानी से छेड़छाड़ करने के दावे को ठुकरा दिया है।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति राजनीति से प्रेरित है। मायावती ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बसपा पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा, जम्मू कश्मीर और उससे जुड़े राष्‍ट्रीय सुरक्षा के मामले में मोदी सरकार की नीति एवं कार्यप्रणाली देशहित से ज्यादा राजनीति से प्रेरित लगती है।

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।

ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 मई की तारीख निश्चित की है।

चुनाव आयोग ने अनंतनाग में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने यह निर्णय घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया है।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।