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गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति की बैठक चार फरवरी को होगी जिसमें संसद के बजट सत्र की तिथियों को अंतिम रूप दिया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार जीएसटी विधेयक को पारित कराने को उत्सुक है।

हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी (एचसीयू) में आज उस वक्त आंदोलन और गहरा गया जब दूसरे विश्वविद्यालयों के छात्र और अन्य सामाजिक संगठन दलित शोद्धार्थी रोहित वेमुला की आत्महत्या पर आंदोलन चला रहे छात्रों के समर्थन में आगे आए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रख्यात लेखिका अरुंधती राय के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय के आपराधिक अवमानना नोटिस पर रोक लगाने से आज इंकार कर दिया। अरुंधती राय ने एक साप्ताहिक पत्रिका में लिखे लेख में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.एन. साइबाबा को लगातार जेल में रखने पर सवाल उठाया था।

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) में घोटाले के आरोपों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं आम आदमी पार्टी के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करवाने वाले केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज इस मामले में अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अपना बयान दर्ज करवाया। जेटली ने अपने बयान में कहा कि आप के नेताओं ने उनके एवं उनके परिवार के खिलाफ झूठे बयान दिए हैं।

डीडीसीए मामले में आम आदमी पार्टी ने वित्‍त मंत्री अरुण जेटली पर नया हमला बोल दिया है। आज एक प्रेस कांफ्रेंस कर 'आप' नेताओं ने आरोप लगाया कि अरुण जेटली को डीडीसीए में हो रही गड़बड़‍‍ियों की पूरी जानकारी थी और उन्‍होंने राज्‍यसभा में विपक्ष का नेता रहते हुए डीडीसीए में फ्रॉड के एक मामले की जांच बंद कराने के लिए अपने प्रभाव का इस्‍तेमाल किया।

डीडीसीए विवाद पर गतिरोध आज और तेज हो गया है। भाजपा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डीडीसीए मुद्दे पर अरूण जेटली के खिलाफ आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को कहा, वहीं आप ने पलटवार करते हुए वित्त मंत्री पर जांच से भागने के आरोप लगाए है।

आक्रोश और उन्माद हिंसा दे सकते हैं, न्याय नहीं, राज्यसभा में किशोर न्याय (बाल देखरेख एवं संरक्षण) विधेयक-2015 के पारित होने से यही बात फिर से साबित हुई है। उंन्‍मादित जनता बस 16 दिसंबर 2012 सामूहिक बलात्कार (निर्भया) के किशोर अपराधी का खून मांगने निकली थी, सरकार ने उसके दामन में देश भर के बच्चों को अपराधी बनाने का दाग भर दिया। जी हां, किशोर न्याय विधेयक का बर्बर बलात्कार और हत्यायों से कोई खास रिश्ता नहीं है। यह विधेयक किसी भी ‘जघन्य’ अपराध के आरोपी किशोरों के साथ व्यस्क अपराधियों सरीखा व्यवहार करने, उन पर वयस्क अदालतों में मुकदमा चलाने और उन्हें वयस्कों के लिए बनी जेल में भेजने का रास्ता खोलता है।

डीडीसीए में कथित भ्रष्‍टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी और वित्‍त मंत्री अरुण जेटली के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। आज जेटली के इस्तीफे की मांग करते हुए आप कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को पानी की बौछार छोड़ने पड़ी और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है।

निर्भया बलात्कार कांड के नाबालिग मुजरिम के बाल सुधार गृह से 21 दिसंबर को छूटने के बाद भी उस मसले पर बहस जारी है और नए बाल अपराध कानून को लेकर मशक्कत चल रही है। इस संबंध में इस संवाददाता को उस समय का एक प्रसंग याद रहा है।

निर्भया कांड के नाबालिग दोषी की रिहाई के बाद सरकार पर किशोर न्‍याय संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का दबाव बढ़ गया है। इस विधेयक में जघन्‍य अपराधों में शामिल 16 साल से ऊपर के किशोरों को व्‍यस्‍कों जैसी सजा देने का प्रावधान है। इस विधेयक पर आज राज्‍यसभा में चर्चा और इसके पास होने की उम्‍मीद की जा रही है।