राजस्थान में मावे की बिक्री पर रोक
राजस्थान में मावे और मावे से बनी वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध। यह अप्रत्याशित कदम दिवाली के दौरान मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है।
Advertisement
इतालवी मरीन के खिलाफ सभी सुनवाई रोकने के निर्देश
वर्ष 2012 में दो भारतीय मछुवारों की हत्या के आरोपी इतावली नौसैनिकों के खिलाफ यूएन ट्रिब्यूनल ने भारत और इटली को सभी सुनवाई रोकने को कहा है।
सांसदों की करतूत लोकसभा टीवी पर दिखाने के निर्देश
लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने लोकसभा टीवी को संसद में चल रहा हंगामा पूरे देश को दिखाने को कहा।
बिहार के भाजपा सांसदों को निर्देश, क्षेत्र पहले संसद बाद में
संसद का मानसून सत्र चलने के लिए भले ही सरकार विपक्ष को दोषी ठहरा रही हो लेकिन बिहार के भाजपा सांसदों को निर्दश दिया गया कि पहले क्षेत्र को संभालिए। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य में जगह-जगह सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए सांसदों का रहना जरूरी है। ऐसे में पार्टी की ओर से यह निर्देश मिला है कि सांसद पहले क्षेत्र संभालें संसद तो ऐसे ही चलती रहेगी।
इंटरनेट वाले कंप्यूटरों पर गोपनीय काम नहीं, केंद्र के निर्देश
सरकारी विभागों से गोपनीय सूचनाएं की चोरी पर अंकुश लगान के लिए केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब सरकारी काम के लिए आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों की सुरक्षा स्क्रीनिंग को अनिवार्य बना दिया गया है जबकि गोपनीय कामों को इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर करने से बचने को कहा गया है।
चर्च हमला मामला, पुलिस अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अरविन्द कुमार जैन ने बांदा जिले के एक चर्च में घुसकर कुछ युवकों द्वारा पथराव और तोड़फोड़ किये जाने के मामले में अपर पुलिस अधीक्षक समेत सम्बन्धित पुलिस अफसरों की लापरवाही की जांच करके कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
विधेयक पास करने के लिए भाजपा की रणनीति
भाजपा ने अपने सांसदों को निर्देश दिया कि भूमि अधिग्रहण, कोयला तथा खान जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के समय वे संसद के अपने अपने सदनों में पूरे दिन मौजूद रहें।
संघ के निर्देश के बाद मांझी संग भाजपा
बिहार के मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की कुर्सी बचाने के लिए भाजपा समर्थन देगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सूत्रों के मुताबिक भाजपा को साफ तौर पर संकेत दे दिया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मांझी का समर्थन करना जरुरी है। क्योंकि मांझी बिहार में दलित चेहरा बन चुके हैं।
3 महीने से ज्यादा निलंबन अवैध
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को उसके खिलाफ आरोप पत्र के अभाव में 90 दिन से अधिक निलंबित नहीं रखा जा सकता क्योंकि ऐसे व्यक्ति को समाज के आक्षेपों और विभाग के उपहास का सामना करना पडता है।
