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Search Result : "निजी संस्था"

काठमांडूः बचाई जा सकती थी हजारों जानें

काठमांडूः बचाई जा सकती थी हजारों जानें

बेतरतीब निर्माण ने बढ़ाया विनाश का दायरा, सही नियोजन से 90 फीसदी नुकसान रोका जा सकता था, जापान से कुछ भी नहीं सीखा, आने वाले दिनों में बड़े भकंपों की आशंका, धरती की चट्टानों में बढ़ रही ऊर्जा की हलचल
मोदी सहित कई राष्ट्र प्रमुखों की जानकारियां हुई लीक

मोदी सहित कई राष्ट्र प्रमुखों की जानकारियां हुई लीक

साल 2014 में आस्ट्रेलिया में हुए जी20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के 31 नेताओं की निजी जानकारियां सार्वजनिक हो गई थी। गार्जियन अखबार के मुताबिक, ऑस्ट्रेलियाई आव्रजन विभाग के एक कर्मचारी के ईमेल भेजने में हुई गलती के कारण ऐसा हुआ। ब्योरों में नाम, जन्म तिथि, पद, पासपोर्ट नंबर, वीजा नंबर, वीजा उपवर्ग और अन्य निजी जानकारियां शामिल थीं। गलती से नेताओं के निजी ब्योरे एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजकों के पास पहुंच गए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से इंकार कर दिया।
निजी स्टाफ में रिश्तेदार

निजी स्टाफ में रिश्तेदार

ध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले मंत्री की रिश्तेदारियां राजस्थान में हैं। इसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने ने अपने निजी स्टाफ में अपने रिश्तेदार की नियुक्ति कर दी है।
आइएएस ने महिला सचिव पर फेंकी फाइल

आइएएस ने महिला सचिव पर फेंकी फाइल

एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने अपने कार्यालय में अपनी निजी सचिव के चेहरे पर फाइल को फैंका। वह महिला इस कदर परेशान और आहत हुई कि वह बेहोश हो गई।
विश्व कप मैचों के लिए नया चैनल मुश्किल

विश्व कप मैचों के लिए नया चैनल मुश्किल

सार्वजनिक प्रसारण संस्था प्रसार भारती ने गुरुवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि केंद्र और उसके लिए विश्व कप के कुछ मैचों के प्रसारण के लिए नया चैनल शुरू करना व्यावहारिक नहीं है।
ईसाई संस्था पर फिर हमला

ईसाई संस्था पर फिर हमला

दिल्ली में अल्पसंख्यक संस्थाओं पर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। लेकिन केन्द्र सरकार और दिल्ली पुलिस जबानी जमा ख़र्च के अलावा कुछ नहीं कर रही है। पुलिस अब तक हमलावरों का पता लगाने में नाकाम रही है।
निजी कंपनी के हवाले

निजी कंपनी के हवाले

विशाखापट्टïनम बंदरगाह को एक बड़े उद्योगपति को देने के लिए सरकार ने हथकंडे अपनाना शुरू कर दिया है।
शिक्षा के सपने का कानूनी ककहरा

शिक्षा के सपने का कानूनी ककहरा

बच्चों को शिक्षा के लिए सदमे और डर से मुक्त माहौल देने के लिए शारीरिक दंड एवं वार्षिक परीक्षा आधारित पास-फेल की प्रणाली खत्म कर दी जा रही है। इसके बदले निरंतर मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है। विधेयक में सभी विद्यालयों के पाठ्याचार को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप ढालने का प्रावधान किया है। इससे कुछ संस्थाओं, संगठनों के स्कूलों में सांप्रदायिक और इस तरह के अन्य एजेंडे को सीमित करने मे मदद मिलेगी।
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