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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माना है कि केंद्र में अपनी सरकार के पहले बजट के समय उनके सामने यह विकल्प था कि वह देश की अर्थव्यवस्‍था की असलियत के बारे में एक श्वेत पत्र लाकर जनता को यह बताते कि आर्थिक हालत कितनी खराब है।

प्रवर्तन निदेशालय ने समस्याओं में फंसे व्यवसायी विजय माल्या की 6,630 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आज आदेश दिया। माल्या की संपत्ति कुर्क करने के संबंध में निदेशालय का यह दूसरा आदेश है। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने शराब कारोबारी और उसके सहयोगियों के फार्म हाउस, फ्लैट और एफडी जब्त किये हैं।

राजस्थान सरकार और जयपुर राजघराने के बीच 2 हजार करोड़ की संपत्ति को लेकर तनातनी बढ़ गई है। राजस्थान सरकार ने राजपरिवार के राजमहल पैलेस से जुड़े करीब 13 बीघे जमीन पर कब्जे को लेकर राजमहल पैलेस के तीन गेटों पर ताला जड़ दिया है। जयपुर राजघराने की राजकुमारी दीया कुमारी भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं।

यह सुनने में भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन छोटी, बड़ी सभी चोरियों को साथ मिला दें तो देश में 2015 के दौरान 8,210 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की चोरी की गई।

सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम संशोधन विधेयक में संशोधन करने वाले अध्यादेश को जारी किए जाने को कार्याेत्तर प्रभाव से आज स्वीकृति प्रदान की। यह अध्यादेश चौथी बार जारी किया गया है।

केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को हर साल लगभग एक लाख करोड़ रुपये वेतन भत्तों के रूप में देती है। फिर भी सरकार के केंद्रीय मंत्रियों की एक बैठक में कामकाज की समीक्षा के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी ने व्यंग्य के साथ कहा कि 'बंदर के मुंह में मूंगफली का दाना डाला जाए, तो वैसा ही परिणाम मिल सकता है।’

देश के सरकारी विभागों में भ्रष्‍टाचार एक आम बात है। कई बार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवैध संपत्ति का मामला सार्वजनिक किया गया है। इसी क्रम में गत दिनों पंजाब में भी सीबीआई ने सरकारी अधिकारियों के भ्रष्‍टाचार को उजागर किया। यहां पिछले कुछ सालों में 800 सरकारी अधिकारी भ्रष्‍टाचार में संलिप्‍त पाए गए हैं।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले बैंकों के गठजोड़ ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि संकट में फंसे कारोबारी विजय माल्या ने जानबूझकर अपनी सभी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया। माल्या ने फरवरी में उनको एक ब्रिटिश कंपनी से मिली 4 करोड़ डॉलर की राशि की जानकारी नहीं दी।

मध्‍यप्रदेश में जबलपुर के पनागर के बिहर गांव में मानवता को शर्मसार करनेे वाला मामला सामने आया है। जिसके बाद भाजपा शासित इस राज्‍य की सामाजिक समरसता पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। गांव में एक दबंग ने अपनी जमीन से शवयात्रा ले जाने की अनुमति नहीं दी। मजबूरन लोगों को तालाब के बीच चार फीट पानी से शव को श्‍मशान घाट तक ले जाना पड़ा। मुसबीत यहीं कम नहीं हुई बल्कि लोग जब श्मशानघाट पहुंचे तो वहां पर सरकार की जमीन पर धान बोया गया था। नतीजन शव का अंतिम संस्‍कार निजी जमीन पर किया गया।

भाजपा नीत एनडीए सरकार में और किसी के अच्छे दिन आए हों या न आए हों मगर लगता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन जरूर आ गए हैं। वित्त वर्ष 2014-15 के मुकाबले 2015-16 में प्रधानमंत्री के पास मौजूद नकदी में 19 गुणा बढ़ोतरी हुई है।