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Search Result : "नागरिकता संशोधन अधिनियम"

बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

बुजुर्गों से संबंधित योजनाएं पुरानी, संशोधन की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट

देश में बुजुर्गों से संबंधित योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा की आवश्यकता बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति एनपीओपी जैसी योजनाएं 1990 के दशक की हैं और सरकार को इन पर पुनर्विचार तथा समीक्षा करने की जरूरत है।
ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता के लिए पास करनी होगी अंग्रेजी की परीक्षा

ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता के लिए पास करनी होगी अंग्रेजी की परीक्षा

ऑस्ट्रेलिया के नागरिकता कानूनों में बड़े बदलाव करते हुए देश के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने नए प्रार्थियों के लिए कड़ी अनिवार्यताओं का आज खुलासा किया। अब यहां की नागरिकता प्राप्त करने वालों को अंग्रेजी की परीक्षा पास करनी होगी। इससे पहले विदेशी कर्मियों के लिए 457 वीजा कार्यक्रम रद्द किए गए थे।
1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा

1 जुलाई से आयकर रिटर्न भरने व पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा

वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।
20 हजार की आबादी में 220 मीटर के दायरे में नहीं होंगी लिकर शॉप, कोर्ट का संशोधन

20 हजार की आबादी में 220 मीटर के दायरे में नहीं होंगी लिकर शॉप, कोर्ट का संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानों पर पाबंदी के अपने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जिन इलाकों में 20 हजार तक की आबादी होगी, वहां 220 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी।
लोकसभा में मनरेगा संशोधन विधेयक लाएंगे उदित राज

लोकसभा में मनरेगा संशोधन विधेयक लाएंगे उदित राज

ग्रामीण क्षेत्र में उच्चकोटि की परिसम्पत्तियों का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सांसद उदित राज लोकसभा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी में हैं जिसमें सामग्री के मद में खर्च के अनुपात को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।
राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक चंदा : आय का विवरण नहीं देने पर कर छूट खत्म हो जाएगी

राजनीतिक दलों पर बेनामी नकद चंदे की सीमा 20,000 रुपये से घटा कर 2,000 तक सीमित करने के बाद सरकार ऐसा कानूनी संशोधन करने जा रही है जिसके तहत उन्हें हर साल दिसंबर तक आय का विवरण विभाग में दाखिल करना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने उन्हें मिली कर छूट खत्म हो जाएगी।
एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत: जैदी

एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत: जैदी

मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने आज कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान संशोधन और अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत होगी।
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