Search Result : "नशा और कानून"

पूर्व कानून मंत्री व भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष रहे राम जेठमलानी ने कानून के क्षेत्र में एक नया रिकार्ड बनाया है। वे इस समय देश के एकमात्र ऐसे वकील है जिन्हें वकालत करते हुए 75 साल हो गए हैं। चंद महीनों बाद वे 94 साल के हो जाएंगे। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी उनके मन में एक ऐसी आग है जिसे वे छिपाना भी नहीं चाहते हैं। प्रस्तुत है इस जाने माने वकील और हाल में बिहार से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सांसद से विवेक सक्सेना की बातचीतः

अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत की वृद्धि दर को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। ऐसा मालूम होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार आर्थिक सुधार के संबंध में अपने वादों को पूरा करने की दिशा में धीमी रही है हालांकि उसने नौकरशाही और एफडीआई की रोक कम करने जैसेे अहम कदम उठाए हैंं।

यूपी चुनाव को ध्‍यान में रखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भाजपा की तैयारी पर मुस्लिम समाज बिफर सा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह नकार दिया है। उसने आरोप लगाया है कि महज वोटों की राजनीति के लिए भाजपा यह मसले को उछाल रही है।

गाय की सुरक्षा के लिए हरियाणा में कड़े कानून बनाने के बाद अब 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की गई है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक हरियाणा पुलिस ने रविवार को इस हेल्पलाइन नंबर 8284030455 को लॉन्च किया। पुलिस के मुताबिक गाय, बछड़े या बैल की तस्करी या बूचड़खाना से जुड़ी किसी घटना के बारे में इस नंबर पर रिपोर्ट की जा सकती है।

यूपी में चुनावी हलचल के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती भी आक्रामक होती दिख रही हैं। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की अखिलेश सरकार दोनों पर एक साथ निशाना साधा। उन्‍होंने मोदी और अखिलेश सरकार को खराब कानून व्यवस्था के लिए दोषी ठहराया और कहा कि क्या इसे सुधारने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जिम्मेदार हैं।

कांग्रेस उपाध्यक्ष राज्य चुनावों की रणनीति के साथ-साथ वन अधिकार कानून के हो रहे उल्लंघन के खिलाफ व्यापक आंदोलन चलाने जा रहे हैं

पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री राम जेठमलानी ने रविवार को कहा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंकों में जमा कालाधन वापस लाने समेत तमाम वादों के मद्देनजर उन्होंने नरेंद्र मोदी का सहयोग किया था लेकिन अब वह खुद को इसके लिए गुनहगार और ठगा हुआ महसूस करते हैं।

केंद्र सरकार ने विधि आयोग को समान नागरिक कानून का प्रारूप बनाकर देने के लिए कहा है। यह मुद्दा नया नहीं है। वर्षों से इस पर चर्चा होती रही है और विभिन्न समुदायों, दलों, नेताओं द्वारा समय-समय पर समर्थन, असहमति और कुछ विरोध भी होता रहा है।

यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) पर एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विधि आयोग से इस मुद्दे का अध्ययन करने को कहा है। सरकार के इस पहल को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिससे देश का राजनीतिक तापमान बढ़ने की आशंका है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शापिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक माडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी।