प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और मलेशिया सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि दुनिया भर में हुए हालिया आतंकी हमले और भारत तथा अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार आतंकी हमलों की कोशिश आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति की याद दिलाती है। मोदी ने चरमपंथ और कट्टरपंथ से लड़ने में नेतृत्व मुहैया कराने, आतंकवाद एवं धर्म में किसी भी तरह के संबंध को खारिज करने तथा इस्लाम के वास्तविक मूल्यों को उजागर करने के लिए अपने मलेशियाई समकक्ष नजीब रजाक की सराहना भी की।
साहित्य अकादमी का पुरस्कार लौटाने का सिलसिला एक नई परिस्थिति का संकेत देता है और एक अभूतपूर्व माहौल की रचना भी करता है। परिस्थिति नई है, वरना अभी तक यह माना जाता रहा है कि कला और साहित्य में राज्य द्वारा सम्मानित किए जाने के लिए होड़ लगी रहती है। पुरस्कार लौटाने की व्यग्रता इस पैमाने पर पहले नहीं देखी गई।
दिल्ली पुलिस ने 22 अक्टूबर को कार-फ्री डे मनाने की केजरीवाल सरकार की योजना को यह कहते हुए मंजूरी देने से इनकार कर दिया है कि सरकार ने यह फैसला करने से पहले पुलिस बल से विचार-विमर्श नहीं किया।
डेंगू की वजह से दिल्ली भी भले ही हाहाकार मचा हुआ है लेकिन उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव जारी है। उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से जारी एक आदेश पर टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इन मुद्दों पर क्या दो महीने बाद नहीं लड़ सकते? अभी सब मिलकर डेंगू से लड़ते हैं।
डेंगू के डंक ने अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी प्रताप पहलवान कबलाना को ऐसा चित किया कि वह जिंदगी की बाजी ही हार गया। पहलवान का इलाज गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। पहलवान की मौत से पूरे खेल जगत में शोक की लहर है।
यह 21वीं सदी का नमक सत्याग्रह है जिस पर महात्मा गांधी को भी गर्व होता। भारत ने आयोडिन युक्त नमक उत्पादन को लेकर एक दिग्गज बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ पेटेंट की लड़ाई जीत ली है। नमक को लेकर यह लड़ाई भावनगर की एक सरकारी प्रयोगशाला ने जीती और दैनिक उपभोग के आयोडिन युक्त नमक बनाने के पेटेंट का नियंत्रण बहाल कर लिया। इस लड़ाई में बहुराष्ट्रीय कंपनी हिन्दुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (एचयूएल) को मात मिली।
दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति से संबंधित फाइल उप राज्यपाल की स्वीकृति हासिल करने के लिए नहीं भेजी, हर वर्ष नई आबकारी नीति लागू करने से पहले इसे उप राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, लेकिन इस बार ऐसी कोई फाइल नहीं भेजी गई।