Search Result : "नए चेहरों पर दांव"

पद्मावती के बाद लगता है हर फिल्मकार ‘सेफ जोन’ चाहता है। कमल हासन उसकी ताजा मिसाल हैं। पिछले दिनों...

गुजरात में सत्ता बरकरार रखने के लिए भाजपा नए चेहरों पर भरोसा जता रही है। 36 प्रत्याशियों की दूसरी सूची...

गुजरात के चुनाव में किसी भी दूसरे मुद्दे से ज्यादा अहम आर्थिक मुद्दे हैं। नोटबंदी के बाद जीएसटी का...

उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10 प्रतिशत के करीब हैं, परन्तु परंपरागत कारणों से उनका सामाजिक एवं आर्थिक कद इससे बहुत ऊंचा है। वोटबैंक को साधने हेतु, पार्टी ने महेंद्र नाथ पाण्डेय को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन किया है।

दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट पर बुधवार को हुए उपचुनाव में शाम 6 बजे तक सिर्फ 45 फीसदी मतदान हुआ। वैसे तो यह एक सीट का उपचुनाव है, लेकिन इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए अहम बताया जा रहा है।

संगठन में नई जान फूंकने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस में 50 फीसदी पद नए चेहरों के लिए आरक्षित रखने पर विचार चल रहा है।

दिल्ली नगर निगम में पहली बार दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने सत्‍ता में आने पर सभी घरों का हाउस टैक्स माफ करने व भ्रष्‍टाचार मुक्‍त दिल्ली देने का वादा किया है। हालांकि हाउस टैक्‍स माफ करने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए हैं लेकिन आप का यह अहम दांव माना जा रहा है। इसके अलावा आप ने अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने, पार्किंग समस्या से निजात व फैक्ट्री लाइसेंस खत्म करने जैसे तमाम दांवों का पुलिंदा भी जारी किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंबेडकर जयंती के मौके पर एक बड़ा दांव खेला है। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की 125वीं जयंती के दौरान जनता को शुभकामनाएं देते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वे दिल्ली में एससी और एसटी आयोग बनाएंगे।

यूपी में बूचड़खानों पर कार्रवाई करने के बाद अन्‍य भाजपा शासित राज्‍यों में भी गौ हत्‍या पर प्रतिबंध के साथ बीफ पर पाबंदी लगाने की मांग उठ रही है। यूपी के साथ भाजपा ने गोवा में भी सरकार बनाई है। गोवा में लेकिन भाजपा ने गौ हत्‍या और बीफ पर पाबंदी के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि गोवा में भाजपा की गठबंधन सरकार के सहयोगी दल अब गौ हत्‍या और बीफ पर पाबंदी की मांग करने लगे हैं। सहयोगी दलों की मांग के बाद भाजपा गौ हत्‍या और बीफ के मसले पर घिरती नजर आ रही है।

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में व्यापक फेरबदल होना है। खासकर उन राज्यों में जहां इस साल या अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर पार्टी प्रदेश अध्यक्षों को बदलने की तैयारी में है ताकि क्षेत्र में काम करने का समय मिल सके।