Search Result : "नई शराब नीति"

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कुछ सांसदों और पार्टी के अन्य जन प्रतिनिधियों को सतर्क करते हुए कहा है कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करने पर चुनाव में दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस नीति निर्धारण कमेटी की बैठक में पार्टी नेताओं को सतर्क किया और आरामबाग की सांसद अपरूपा पोद्दार को जनता के साथ खराब व्यवहार करने के लिए फटकार लगाई। पोद्दार के द्वारा एक शिक्षक के साथ बदतमीजी करने की शिकायत मिली थी।

गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैरमौजूदगी को तवज्जो नहीं देते हुए उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत की विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन नहीं है और जो बात मायने रखती है, वह यह है कि भागीदारी की जाए।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मध्‍य प्रदेश में भी राजनीतिक दायरा बढ़ाने जा रहे हैं। बिहार में बढ़ते विरोधियों के बीच नीतीश अपनी शराब बंदी नीति को आधार बनाकर अन्‍य राज्‍यों में विस्‍तार करना चाहतेे हैं। इसी के तहत वह मप्र में भी इसके लिए आंदोलन को हवा देकर जनाधार खड़ा करने की योजना बना रहे हैं। 16 सितंबर को वह मप्र की यात्रा पर आएंगे और बड़वानी जिले से 'नशा मुक्त मध्य प्रदेश यात्रा' को हरी झंडी दिखाएंगे। अक्टूबर में नीतीश और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव मप्र की यात्रा कर शराबबंदी के पक्ष में जनसभाएं करेंगे।

दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पुष्प कुमार दहल प्रचंड 15 सितंबर से तीन दिन के आधिकारिक दौरे पर भारत आ रहे हैं। भारत और नेपाल के संबंधों को लेकर प्रचंड का एजेंडा कितना सकारात्मक होगा- यह सवाल राजनयिक और राजनीतिक गलियारों में शिद्दत से चक्कर काट रहा है। प्रचंड के पूर्ववर्ती के.पी. शर्मा ओली का चीन के प्रति झुकाव जगजाहिर रहा है। इस कारण नेपाल में भारत के प्रति दुर्भावना बढ़ी है। ऐसे में प्रचंड की प्राथमिक चुनौती भारत के साथ संबंधों की नीतियां दुरुस्त करना होगी।

- आम आदमी पार्टी की शराब नीति के पाखंड का स्वराज अभियान ने किया ख़ुलासा - शराब बिक्री केंद्रों की संख्या और कमाई में लगातार इज़ाफ़े के बावजूद शराब से नशामुक्ति पर खर्च में भारी कटौती। -आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 600 करोड़ के अतिरिक्त रेवेन्यू में से 1 करोड़ रुपये भी नशामुक्ति के प्रचार या अभियान पर खर्च नहीं। शराब से नशामुक्ति के प्रचार पर आप सरकार द्वारा मात्र 1.79 लाख रुपये खर्च - नशामुक्ति के कार्यक्रम और अभियान पर केजरीवाल सरकार ने मात्र 16000 रुपये खर्च किए -399 दुकानें खुलीं मगर एक भी नया नशामुक्ति केंद्र नहीं खुला

आर्थिक विकास को रफ्तार देने और भारत को तेजी से बदलने के लिए कानून में बदलाव करने, गैरजरूरी प्रक्रिया को खत्म करने और मात्र वृद्धिशील प्रगति से आगे सोचने की जरूरत बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग में `ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया` शीर्षक से आयोजित लेक्चर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, `अगर भारत को बदलाव के लिए चुनौतियों का सामना करना है, तो सिर्फ वृद्धिशील प्रगति ही काफी नहीं है। आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है। इसलिए मेरा विजन तेजी से बदलाव का है, क्रम विकास का नहीं।`

पंजाब में मादक पदार्थों के अवैध धंधे का सत्ता की राजनीति पर गहरा असर है। यह दोष केवल वर्तमान सत्तारूढ़ दल और सरकार का नहीं है। लगभग तीन दशकों के दौरान जहर की तस्करी और उससे होने वाली अवैध कमाई ने संपूर्ण व्यवस्‍था को तबाह किया। पंजाब-हरियाणा में अन्य राज्यों की तरह शराब के ठेकों से सरकारी खजाने में बड़ी आमदनी होती है। खजाना भरने के लिए ठेके और शराब की खपत बढ़ती गई। हरियाणा की स्‍थापना के बाद पहले तो पर्यटन स्‍थलों पर सरकार ने ही पब और राजमार्गों पर शराब के ठेकों को बढ़ावा दिया। फिर अति उत्साही आदर्शवादी कहलाने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में शराबबंदी लागू की। लेकिन जल्द ही अवैध धंधे, जहरीली शराब से लोगों के मरने की नौबत आने पर सरकार ने फैसला बदल दिया।

बिहार में लागू शराबबंदी के बीच गोपालगंज जिले मे 13 लोगों की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई। आशंका है कि इन सभी की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज जिला सदर अस्पताल में जारी है।

संकटों में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ जांच एजेंसी सीबीआई ने एक नया मामला दर्ज किया है जो भारतीय स्टेट बैंक को ।,600 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी में कथित गड़बड़ियों से संबंधित है।

केंद्र सरकार की नई विज्ञापन नीति के विरोध में आज देशभर से लगभग 500 से अधिक अखबार मालिक और संपादक दिल्ली के जंतर-मंतर पर इक्ट्ठा हुए। अखबार बचाओ मंच बैनर के तहत आज तय किया गया कि सरकार को इस नीति के तहत छोटे अखबारों के खिलाफ तमाम फैसले वापस लेने होंगे।