Search Result : "नई शराब नीति"

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट के हाइवे पर शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया है। वाड्रा ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले का प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों और उसके कर्मचारियों पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए।

रेलवे में खानपान की स्थिति में सुधार करने के मकसद से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आज बताया कि रेलवे की कैटरिंग नीति में आमूलचूल बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे निश्चित ही यात्रियों को कैटरिंग में सुधार देखने को मिलेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री अनुपमा जायसवाल आज बहराइच के एक थाना परिसर में शराब की बोतल देख भड़क उठीं। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए पुलिस अधीक्षक से जांच करने को कहा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऐप पर एक ऑप-एड सेक्शन शुरू किया है ताकि शीर्ष नीति-निर्माता और प्रबुद्ध विश्लेषक इसमें आलेख लिख सकें।

अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।

केंद्रीयमंत्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा ने किसानों के लिए कर्ज माफी की जिस योजना का आश्वासन दिया था वह केंद्र सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बल्कि विशिष्ट राज्य आधारित थी।

शराब कारोबारी विजय माल्या ने आज कहा कि वह 9,000 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले में एक-मुश्त निपटान को लेकर बैंकों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने शराब के कारोबारी विजय माल्या द्वारा न्यायालय में घोषित अपनी संपत्ति के बारे में अनेक तीखे सवाल पूछे। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने माल्या से जानना चाहा कि क्या वह भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह के इन आरोपों के बाद पूरी तरह ईमानदार रहा कि उसने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए अपने तीन बच्चों के नाम 40 मिलियन अमेरिकी डालर हस्तांतरित किए है।

छत्‍तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने शराब बेचने का फैसला हाल ही में लिया है। इसी तर्ज पर अब झारखंड की भाजपा सरकार ने भी शराब बेचने का निर्णय लिया है। यहां अब तक शराब का थोक कारोबार कर रही राज्य सरकार एक अगस्त से झारखंड राज्य बिवरेज कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब के खुदरा कारोबार में भी कदम रखेगी।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।