Search Result : "धूम्रपान विरोधी संदेश"

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पार्टी की तरफ से घोषित भूमि अधिग्रहण विधेयक विरोधी प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। केजरीवाल जंतर मंतर से संसद की तरफ मार्च करेंगे।

मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसले में कहा है कि बाल विवाह रोकने संबंधी कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ के खिलाफ नहीं है तथा यह पर्सनल लॉ पर भी लागू होगा क्योंकि यह लड़कियों के कल्याण के लिए बनाया गया है।

गुजरात विधानसभा ने आज विवादित आतंकवाद और संगठित अपराध निरोधी विधेयक (जीसीटीओसी) पारित कर दिया जिसके तहत पुलिस को किसी का फोन टैप करके उसे अदालत में बतौर सबूत पेश करने सहित कई नयी शक्तियां दी गयी हैं।

भोपाल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता का संदेश देने के लिए दीवार पेंट करते स्वयंसेवक

सीबीआई ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के सिलसिले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ एक मामले में अदालत में तीसरी बार क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस मामले में अदालत ने आज पीड़ित को नोटिस जारी किया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल और आप की राजनीतिक मामलों की कमेटी में एक भी महिला क्यों नहीं हैं? नारीवादी ऐक्टिविस्ट और भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) की पोलित ब्यूरो सदस्य कविता कृष्णन ने यह सवाल उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है।

पारदर्शिता लाने की कवायद में खेल मंत्राालय ने भारतीय ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए अपने कामकाज के तरीकों और वित्त की आॅनलाइन जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है।

चार मार्च को जयंशकर अफगानिस्तान की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की 12 मार्च को शुरू होने वाली मॉरीशस, मालदीव और श्रीलंका की यात्रा में भी जयशंकर उनके साथ होंगे। मार्च महीने में ही वह पुन: नेपाल, श्रीलंका और माल्दीव जाऐंगे। सार्क देशों की अपनी यात्रा के दौरान विदेश सचिव उन मुद्दों पर प्रगति का भी जायजा लेंगे जो प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क सक्वमेलन में काठमांडू में उठाए थे। इस सक्वमेलन में ही सार्क सेटेलाइट और क्षेत्रीय विश्वविद्यालय की बात चली थी। वैसे तो विदेश सचिव की सार्क देशों की प्रस्तावित यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी की सोची-समझी रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है।

ग्रीन पीस इंड‌िया की ऐक्ट‌िव‌िस्ट प्र‌िया प‌िल्लई ने अदालत में कहा है क‌ि वह सरकार को शपथ पत्र नहीं देंगी। गौरतलब है क‌ि सरकार ने द‌िल्ली उच्च न्यायालय से कहा है क‌ि प्र‌िया पिल्लई के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर वापस ले लिया जाएगा बशर्ते वह एक शपथ पत्र दें कि देश में कथित पर्यावरण मामलों के उल्लंघनों के खिलाफ ब्रिटेन की एक संसदीय समिति के समक्ष गवाही नहीं देंगी। गौरतलब है क‌ि 11 जनवरी को उन्हें आईजीआई हवाई अड्डे पर एक उड़ान से उतार लिया गया था। प्रिया ने आउटलुक की प्रमुख संवाददाता मनीषा भल्ला ने बात की।