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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऋषिकेश आ रहे हैं, लेकिन लोगों का ध्यान रामदेव की पतंजलि योगपीठ पर लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के समय से ही रामदेव इस कोशिश में लगे रहे हैं कि उत्तराखंड में उनकी पहली यात्रा पतंजलि योगपीठ की ही होनी चाहिए। बीते एक साल में केंद्र सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री किसी न किसी मौके पर पतंजलि योगपीठ का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन रामदेव प्रधानमंत्री को बुलाने में सफल नहीं हो पाए हैं। प्रधानमंत्री को पतंजलि योगपीठ लाना रामदेव के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। अब, 11 सितंबर को यह तय हो जाएगा कि रामदेव की प्रतिष्ठा बढ़ेगी या वे उपेक्षा का शिकार दिखेंगे।

महाराष्ट्र सरकार के फैसले लगातार विवादों में हैं। गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब राज्य सरकार ने जैन पर्व पर्युषण की वजह से राज्य में चार दिन के लिए मांसाहार बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिनभर टि्वटर और फेसबुकल पर हैशटैग #meatban टॉप ट्रेंड में रहा।

जनगणना के धर्म से जुड़े आंकड़ें सार्वजनिक होने के बाद प्रवीण तोगड़‍िया और साक्षी महाराज जैसे हिंदुत्‍ववादी नेताओं ने आबादी को लेकर मुस्लिमों पर हमले तेज कर दिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक वापस लेने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने संशोधित भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए चार बार अध्‍यादेश जारी किया, लेकिन इसे संसद में पास नहीं करा सकी। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और अब यूपीए सरकार के समय बना भूमि अधिग्रहण कानून ही लागू होगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोगों ने किसानों के मन में भय पैदा करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे।

संसद सत्र के दौरान सुबह ठीक साढे 10.30 बजे। कांग्रेस के युवा सांसदों की एक टीम पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलती है और यह तय किया जाता है कि आज सरकार का विरोध किस तरीके से करना है, कब तक करना है और किस हद तक जाना है। यह कोई एक दिन की रणनीति नहीं होती थी बल्कि हर दिन सत्र से पहले कांग्रेस के युवा सांसदों की टीम राहुल के इंतजार में रहती थी और इशारा मिलने पर पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार के विरोध में उतर आती।

केंद्र सरकार ने धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए लेकिन अभी जाति आधारित जनगणना के नतीजे नहीं जारी हुए। जबकि कई राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग कर रहे हैं।

भारत राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर केंद्र की मौजूदा सरकार यह कहकर सवाल खड़ी कर रही है कि संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्षता’ और 'समाजवाद’ जैसे शब्दों को हटा देना चाहिए। इस बहस से हालांकि सरकार को मजबूरन अपने कदम पीछे खींचने पड़े लेकिन यह मान लेना एक बड़ी भूल होगी कि यह विवाद ठंडा पड़ चुका है।

स्वतंत्रता की 68वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन किया है। राष्ट्र के नाम संदेश में उन्‍होंने संसद में होने वाले हंगामे पर विशेष रूप से टिप्‍पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र की हमारी संस्थाएं दबाव में हैं। संसद परिचर्चा के बजाय टकराव के अखाड़े में बदल चुकी है। अच्छी से अच्छी विरासत के संरक्षण के लिए लगातार देखभाल जरूरी होती है। समय आ गया है कि जब जनता तथा राजनैतिक दल गंभीर चिंतन करें।

संसद के मानसून सत्र में कांग्रेस के साथ खड़ी समाजवादी पार्टी की ओर से अचानक पैतरा बदलने से हर कोई हैरान हो गया। सपा कई मुद्दों पर कांग्रेस का साथ दे रही थी। इससे कांग्रेसी नेता उत्साहित होकर संसद में हंगामा करते रहे। पच्चीस सांसदों के निलंबन के बाद धरने पर बैठे कांग्रेसी नेताओं का साथ सपा ने भी दिया।

संसद के मानसून सत्र के अनिशिचत काल के लिए स्थगित होने के बाद प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सरकार की मंशा साफ कर दी। मोदी ने कांग्रेस के ऊपर विकास में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए अपने सांसदों से कांग्रेस के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाने को कहा।