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Search Result : "दो मांगों पर केंद्र राजी"

क्या नयी टीबी दवा मरीज को दी जा सकती है : उच्च न्यायालय ने पूछा केंद्र से

क्या नयी टीबी दवा मरीज को दी जा सकती है : उच्च न्यायालय ने पूछा केंद्र से

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र और एक स्थानीय टीबी अस्पताल से पूछा कि क्या वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को वह नयी दवा उपलब्ध करा सकता है जो बाजार में उपलब्ध नहीं है और सिर्फ दवा निर्माता द्वारा ही जिसकी आपूर्ति की जा सकती है।
सेना के 12,000 पोर्टरों की मदद के लिए मोदी सरकार को निर्देश

सेना के 12,000 पोर्टरों की मदद के लिए मोदी सरकार को निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह जोखिम भरे इलाकों में सेना के लिए काम करने वाले सहायकों :पोर्टर: को बेहतर भुगतान, चिकित्सा सुविधा, बढ़ी हुई आर्थिक सहायता और सेवा से अलग होने की स्थिति में 50,000 रूपये की प्रस्तावित राशि से अधिक का अनुदान देने के लिए एक योजना तैयार करे।
बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

बैंको के बकाया वसूली मामले की जानकारी दे केंद्रः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा दाखिल बकाया वसूली मामलों की जानकारी देने का निर्देश दिया। न्यायालय ने सरकार से उन मामलों की भी जानकारी मांगी है जो पिछले दस सालों से ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (डीआरटी) और उनकी अपीलीय इकाइयों में लंबित हैं।
विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

विशेषज्ञों की राय, मोदी सरकार के लिए करो या मरो का साल होगा 2017

केंद्र की मोदी सरकार के लिए 2017 का साल करो या मरो का होगा। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार कैसे 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए नोटबंदी से हुए संभावित 2.20 लाख करोड़ रुपये के लाभ का इस्तेमाल करती है।
सजा पाने के लिए पसंदीदा चौराहा बताएं मोदी: लालू

सजा पाने के लिए पसंदीदा चौराहा बताएं मोदी: लालू

केंद्र सरकार की नोटबंदी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला है। लालू यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि पीएम मोदी के जनता से मांगे हुए 50 दिनों का समय अब खत्म होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अपना पसंदीदा चौराहा ढूंढकर बता दें, जहां जनता उन्हे सजा दे।
समान नागरिक संहिता पर आए हजारों सुझाव

समान नागरिक संहिता पर आए हजारों सुझाव

सभी के लिए एक कानून यानी समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को 30 हजार से ज्यादा सुझाव मिले हैं। आयोग ने परामर्शपत्र जारी कर 16 सवालों पर जनता की राय मांगी थी जिसमें मुस्लिमों में प्रचलित तीन तलाक और बहु विवाह भी शामिल था। विधि आयोग प्राप्त जवाबों को सारिणीबद्ध कर रहा जिसके बाद उनका अध्ययन और आगे की प्रक्रिया होगी।
केंद्र में गूंगों-बहरों की सरकार, चायवाला अब बन गया है पेटीएम वाला : ममता

केंद्र में गूंगों-बहरों की सरकार, चायवाला अब बन गया है पेटीएम वाला : ममता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नोटबंदी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला लगातार जारी है। बनर्जी ने एक बार फिर तीखे बाेेल से मोदी पर प्रहार किया है। केंद्र सरकार को गूंगों और बहरों की सरकार का आरोप लगाने वाली ममता ने कहा कि 'चाय वाला' अब 'पेटीएम वाला' बन गया है।
भाजपा शासित राजस्‍थान में एससी-एसटी समुदाय की सबसे ज्‍यादा दुर्गति

भाजपा शासित राजस्‍थान में एससी-एसटी समुदाय की सबसे ज्‍यादा दुर्गति

देश में भाजपा शासित राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 2013-15 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए जिसके बाद उत्तरप्रदेश और बिहार का नंबर आता है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्‍य सामने आए हैं। केंद्र ने ऐसे मामले में खराब सजा दर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है।
नोटबंदी : बैंकों में जमा रकम की गिनती में गलती, सरकार को संदेह

नोटबंदी : बैंकों में जमा रकम की गिनती में गलती, सरकार को संदेह

नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार को लगता है कि बैंकों के पास जो पैसा आया है, शायद उनकी गिनती ठीक से नहीं हुई है। बैंकों के पास बंद हो चुके 13 लाख करोड़ रुपये के नोट आ चुके हैं। इस तरह से जितनी मुद्रा को निरस्‍त किया गया था, वह पूरी रकम उन्हें मिल चुकी है। जबकि पुराने नोटों को जमा कराने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर है। सरकार ने रिजर्व बैंक और बैंकों से जमा कराए गए नोटों को फिर से जांचने को कहा है।
दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

दलित छात्रों की स्कॉलरशिप : मोदी सरकार ने 8000 करोड़ का नहीं किया भुगतान

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।
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