चर्चाः खेल-मेल चलना जरूरी | आलोक मेहता
हिमाचल में बर्फ पिघल रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के लिए रुख नरम किया है। धर्मशाला में 19 मार्च को इस मैच का कार्यक्रम बहुत पहले से बना हुआ था।
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अयोध्या स्वामित्व विवाद: सुप्रीम कोर्ट से स्वामी को हस्तक्षेप की इजाजत
उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।
नए किशोर कानून पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार
उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
टी20 विश्व कप खेलेने भारत आएगी पाकिस्तान टीम
पाकिस्तान सरकार ने आज अपनी क्रिकेट टीम को अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत जाने की अनुमति दे दी लेकिन टीम के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम करने का अनुरोध किया है।
11 मिनट और अंतिम इच्छा
पाउलो कोएलो की 11 मिनट्स किताब जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें इन 11 मिनट्स की उपयोगिता पता होगी। हाल ही में आई एक शॉर्ट फिल्म ने मजाकिया अंदाज में धूम्रपान से जोड़ कर अच्छा संदेश दिया है।
लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर बीसीसीआई कल करेगी चर्चा
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की शुक्रवार को यहां होने वाली आमसभा की खास बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी जिसने बोर्ड के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है।
अरुणाचल: नई सरकार के गठन पर रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
उच्चतम न्यायालय ने आज कांग्रेसी नेताओं के इस अनुरोध पर अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया कि अरूणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा को फिलहाल राष्ट्रपति शासन के अधीन इस राज्य में नई सरकार को शपथ दिलाने से रोका जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से डिफॉल्टरों की सूची मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से उन बैंक डिफॉल्टरों की सूची मांगी है जिनके पास बैंकों का 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज बकाया है।
निष्पक्षता से हो राज्यपाल के अधिकारों का इस्तेमाल: सुप्रीम कोर्ट
अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुनाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी मुख्यमंत्री के विशिष्ट अधिकार को राज्यपाल नहीं हड़प सकते। साथ ही अदालत ने कहा कि संविधान में राज्यपालों के सीमित अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल लोकतंत्र की अक्षुण्णता सुनिश्चित करने के लिए न्यायोचित और निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए।
धारा 377 मामला: पांच जजों की पीठ को सौंपी याचिका
भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत स्वेच्छा से दो वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध स्थापित करने को अपराध की श्रेणी में रखने संबंधी शीर्ष अदालत के फैसले पर फिर से गौर करने के लिए दायर सुधारात्मक याचिका को आज उच्चतम न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दी।
