न्यायपालिका पर आप या हम कोई प्रश्नचिह्न लगाएं, तो अवमानना कानून की लक्ष्मण रेखा सामने आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजमान राष्ट्रपति स्वयं न्याय की वर्तमान व्यवस्था एवं उसकी साख पर संकट की बात करें, तो निश्चित रूप से सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवाज उठनी चाहिये।
महाशिवरात्रि के त्यौहार से ठीक एक दिन पहले गुजरात में जारी किए गए हाई अलर्ट के मद्देनजर सोमनाथ मंदिर सहित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की चार टीमें तैनात की गई हैं।
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की भारी चुनावी जीत में प्रमुख रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर अब एक किताब लिखने जा रहे हैं। अपनी पहली किताब में किशोर चुनाव को लेकर अपने अनुभव को साझा करने के साथ ही नेताओं और चुनावों को लेकर भारतीय मतदाताओं की सोच को भी विश्लेषित करेंगे।
हिमाचल में बर्फ पिघल रही है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के लिए रुख नरम किया है। धर्मशाला में 19 मार्च को इस मैच का कार्यक्रम बहुत पहले से बना हुआ था।
उच्चतम न्यायालय ने आज भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को अयोध्या मालिकाना विवाद से संबंधित लंबित मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। स्वामी ने ढहाए गए विवादित ढांचे के स्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए याचिका दायर की है।
उच्चतम न्यायालय ने एक कांग्रेस नेता की ओर से दाखिल उस जनहित याचिका पर सुनवाई से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें हाल ही में पारित किशोर कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। हाल में पारित किशोर कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि 16 साल और उससे ज्यादा उम्र के किशारों पर बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध के आरोप लगते हैं तो उन पर वयस्कों पर लागू होने वाली धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।
पाकिस्तान सरकार ने आज अपनी क्रिकेट टीम को अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारत जाने की अनुमति दे दी लेकिन टीम के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम करने का अनुरोध किया है।
पाउलो कोएलो की 11 मिनट्स किताब जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें इन 11 मिनट्स की उपयोगिता पता होगी। हाल ही में आई एक शॉर्ट फिल्म ने मजाकिया अंदाज में धूम्रपान से जोड़ कर अच्छा संदेश दिया है।
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की शुक्रवार को यहां होने वाली आमसभा की खास बैठक में उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी जिसने बोर्ड के ढांचे में आमूलचूल बदलाव की सिफारिश की है।