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दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू और जामिया के सैकड़ों छात्र और शिक्षक मंगलवार को विश्वविद्यालयों को एबीवीपी के आक्रमण और विरोध को दबाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे। लेफ्ट संगठनों के विरोध मार्च का जवाब देने के लिए डूसू और एबीवीपी ने 2 मार्च को प्रदर्शन करने का फैसला किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए विधायक मुख्तार अंसारी को हिरासत में पैरोल देने के निचली अदालत के आदेश को आज दरकिनार कर दिया है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अंसारी की पैरोल रद्द करने की मांग करने वाली निर्वाचन आयोग की याचिका को स्वीकार कर लिया।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों की किशोर छात्राओं को मासिक धर्म पर शिक्षित करने के उद्देश्य से एक एनजीओ स्कूलों में पीरियड टॉक आयोजित करने जा रहा है, जिसमें छात्राओं को मासिक धर्म से संबंधित बराबर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दिये जायेंगे।

उच्चतम न्यायालय ने अखिलेश सरकार में मंत्री रहे और अमेठी से सपा उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। गायत्री के खिलाफ एक महिला के साथ यौन शोषण करने और उसी महिला की नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।

उच्चतम न्यायालय के पांच नए न्यायाधीशों ने आज शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही अब प्रधान न्यायाधीश समेत न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है।

सैनिकों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान तेज बहादुर यादव से उनकी पत्नी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद जवान की पत्नी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से आज कहा कि वह उनके कुशलक्षेम को लेकर संतुष्ट हैं।

अन्नाद्रमुक की दिवंगत सुप्रीमो जे जयललिता, उनकी करीबी सहयोगी वी के शशिकला और दो अन्य की ओर से इकट्ठा की गई 55 करोड़ रूपए की संपत्तियों में 2.51 करोड़ रूपए के सोने एवं हीरे के गहने और 15.9 लाख रूपए की कलाई घड़ियां शामिल थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ आप सरकार की याचिकाओं को आज संविधान पीठ को सौंप दिया जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एक राज्य नहीं है और इसका प्रशासनिक मुखिया उपराज्यपाल है।

देश के शैक्षणिक परिसरों में अध्यापकों के अभाव की समस्या नयी नहीं है। लेकिन सूचना के अधिकार :आरटीआई: से खुलासा हुआ है कि आईआईटी जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान भी इससे जूझ रहे हैं। देश के 23 आईआईटी में शिक्षकों के औसतन लगभग 35 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।

उच्चतम न्यायालय ने मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी देने की बजाय उनके लिए एकीकृत राष्टीय नीति तैयार करने पर आज जोर दिया। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर, न्यायमूर्ति एन वी रमण और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की खंडपीठ ने वकील जी के बंसल की जनहित याचिका का दायरा बढाते हुये इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। जनहित याचिका में उत्तर प्रदेश के विभिन्न मानसिक रोगी अस्पतालों से करीब 300 व्यक्तियों को छुट्टी का मामला उठाते हुए आरोप लगाया गया था कि उपचार के बावजूद वे अभी भी अस्पतालों में हैं और इनमें से अधिकांश समाज के गरीब तबके के हैं।