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दिल्‍ली के बॉस उपराज्‍यपाल नजीब जंग बने रहेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्‍यपाल नजीब जंग में चल रही अधिकाराें की जंग में दिल्ली सरकार काे निराशा ही हाथ लगी है।

शराब कारोबारी विजय माल्या ने वकील के माध्यम से आज दिल्ली की एक अदालत में कहा कि वह अच्छे इरादे के साथ भारत लौटना चाहते हैं लेकिन भारतीय प्राधिकरण द्वारा उनका पासपोर्ट रद्द किये जाने से वह वापस आने में असमर्थ हैं।

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को गुरुवार को रद्द कर दिया। यह केजरीवाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दिल्ली सरकार ने 13 मार्च 2015 के अपने आदेश के जरिए पार्टी के 21 विधायकों को संसदीय सचिव बना दिया था। इस नियुक्ति को अदालत में चुनौती दी गई थी।

दिल्‍ली में सत्‍ताधारी आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय खेल मंत्री विजय गोयल पर भ्रष्‍टाचार को लेकर निशाना साधा है। आप ने कहा है कि उत्‍तरी दिल्‍ली नगर निगम रकम की कमी का हवाला देकर कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रही है। डेंगू और चिगनगुनिया की रोकथाम पर सही ढंग से काम नहीं कर रही है। लेकिन यही निगम भाजपा के नेताओं को करोड़ों का फायदा पहुंचा रही है।

दिल्ली में वेतन बढ़ोतरी को लेकर सरकारी अस्‍पतालों की नर्सें 2 सितंबर से हड़ताल पर चली गई हैंं। 40 सरकारी अस्‍पतालों की करीब 50 हजार नर्सों के काम ठप्‍प करने के बाद दिल्‍ली की चिकित्‍सा सेवा को झटका लगेगा। दिल्‍ली सरकार ने हालांकि असेंशियल सर्विस मैन्टेनेंस एक्ट एस्‍मा लगा दिया है लेकिन नर्सों का इस पर कोई असर नहीं दिखा। उन्‍होंने साफ कहा है कि वह आश्‍वासन के बाद भी काम पर नहीं लौटेंगी। स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालने पर नर्सों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

अमेरिका के विदेश मंत्री जाॅन केरी के प्रवक्ता ने कहा कि नई दिल्ली में भारी बारिश के कारण कई कार्यक्रम रद्द किए जाने और यातायात में फंसने के बावजूद केरी ने पिछले कुछ दिनों में भारत में शानदार समय बिताया।

सचमुच नया इतिहास बन गया। यही तो आकांक्षा रही थी-अरविंद केजरीवाल की। किसी भी मुख्यमंत्री को केवल डेढ़ वर्ष में अपनी ही आधी कैबिनेट को बर्खास्त नहीं करना पड़ा। वह भी गंभीर अपराध और चरित्र हीनता के कारण।

ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट द ऑस्ट्रेलियन ने कहा है कि भारतीय स्कॉरपीयन पनडुब्बी परियोजना से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को आगे जारी करने पर अदालत द्वारा अस्थायी रोक लगाए जाने के बाद अब वह इसके दस्तावेजों का प्रकाशन नहीं करेगा।

भारत में स्कॉरपीयन पनडुब्बी निर्माण कर रही फ्रांसीसी रक्षा कंपनी डीसीएनएस ने एक आस्ट्रेलियाई अदालत से संपर्क कर मांग की है कि `द आस्ट्रेलियन` को अपनी वेबसाइट से पनडुब्बी संबंधी डाटा हटाने और आगे ऐसे आंकडे प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया जाए। इस वेबसाइट ने कंपनी के मुख्यालय से हैक कर हासिल किए गए 22,400 पेज के दस्तावेज जारी कर दिए हैं।

पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता ने सोमवार को एक विशेष अदालत को बताया कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से कोई सूचना नहीं छिपाई थी। उस समय कोयला मंत्रालय का प्रभार भी मनमोहन सिंह के पास ही था। गुप्ता कोयला घोटाले के कई मामलों में आरोपी हैं।