अब शराब पीने के लिए भी दिखाना होगा आधार कार्ड, ये है नया कानून
अगर आप भी पब में जाने और वहां जाकर जाम का लुत्फ उठाने के शौकीन हैं, तो ऐसा करना अब आसान नहीं रह गया है।...
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‘फुल्लु’ से लेकर ‘टॉयलेट’ तक बदल रही बॉलीवुड की कहानियां
आज हर फिल्म निर्माता की कोशिश है कि वो राष्ट्र के प्रति अपनी जि़म्मेदारी को समझते हुए ऐसी सार्थक फिल्म...
तो क्या अब इलाहाबाद का नाम भी बदल दिया जाएगा?
लखनऊ में मंगलवार को अखाड़ा परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक की। करीब एक घंटे तक चली बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि समेत कई महंत मौजूद थे।
‘हत्या पर जश्न’ को कानून मंत्री ने बताया शर्मनाक, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल
आईटी और कानून मंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा कि “मैं गौरी लंकेश की हत्या पर खुशहाली व्यक्त करने वाले सोशल मीडिया के संदेशों की निंदा करता हूं।”
गौरी लंकेश हत्या: आईटी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'मौत पर खुशी जताना शर्मनाक'
पूर्व पत्रकार और लेखक पी लंकेश की बेटी गौरी लंकेश कर्नाटक के विभिन्न अखबारों लेख लिखती थीं और ‘गौरी लंकेश’ पत्रिका का संपादन करती थीं।
वीडियो: सचिन ने बताया गुरु आचरेकर की 'डांट' का किस्सा जिसने बदल दी उनकी जिंदगी
वीडियो को शेयर करते हुए सचिन ने आचरेकर सर को बधाई देते हुए कहा, "हैप्पी टीचर्स डे! आपने मुझे जीवन में जो पाठ सिखाए वो मेरे लिए हमेशा मददगार साबित हुए। एक ऐसा वाकया साझा कर रहा हूं। जिसने मेरी जिंदगी बदल दी।"
कभी योगी के धुर विरोधी रहे सांसद से लेकर ताइक्वांडो मैन तक, मोदी कैबिनेट के 5 नए चेहरे
कभी योगी के धुर विरोधी रहे सांसद से लेकर ताइक्वांडो खेलने वाले सांसद तक सबकी कहानी।
नोटबंदी को येचुरी ने बताया राष्ट्र विरोधी, कहा- मोदी सरकार को माफ नहीं करेगा भारत
सीताराम येचुरी ने कहा, “मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले ने भारत की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। यह एक राष्ट्र विरोधी कृत्य है।”
हरियाणा के डेरे में, कानून क्यों नदारद?
डेरा में सेना के रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसके विरुद्ध भारतीय सेना ने 2010 में एडवाइजरी जारी की। इस मामले पर पंजाब-चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने 2014 में सुनवाई की जहाँ हरियाणा सरकार ने डेरा को क्लीन चिट दे दी।
1984 सिख-विरोधी दंगे: सुप्रीम कोर्ट ने बंद केसों की जांच के लिए बनाई कमेटी
पीठ ने स्पष्ट किया कि समिति यह तय करेगी कि जिन मामलों में एसआईटी ने क्लोजर रिपोर्ट दायर कर दी है कि वे उचित हैं या नहीं।
