निर्णय लेने में राष्ट्रपति से भी हो सकती है गलती: उत्तराखंड हाईकोर्ट
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आज कहा कि राज्य विधानसभा को निलंबित करने के राष्ट्रपति के निर्णय की वैधता की न्यायिक समीक्षा हो सकती है क्योंकि वह भी गलत हो सकते हैं।
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‘नहीं मिल सकती राष्ट्रपति की कारों की जानकारी’
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति द्वारा इस्तेमाल में लाई जाने वाली कारों के निर्माण, मॉडल नंबर और रजिस्ट्रशन नंबर की जानकारी देने से इनकार करते हुए कहा है कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और इस तरह की जानकारी सार्वजनिक करने से देश के प्रथम नागरिक के लिए खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने जिस सूचना को देने से मना कर दिया है वह अपुष्ट सूत्रों के हवाले से सोशल मीडिया पर उपलब्ध है।
लौट सकती हैं अंगूरी भाभी लेकिन...
मशहूर टीवी शो ‘भाभी जी घर पर हैं’ देखने वालों के लिए खुशखबरी है। अंगूरी भाभी शो में लौट आई हैं लेकिन कुछ शर्तों के साथ। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही अंगूरी भाभी यानी शिल्पा शिंदे शो में वापसी कर सकतीं हैं।
बंगाल के बिजली नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति पर भी गरमा सकती है राजनीति
आरएनसेन की इस पद पर हुई नियुक्ति में नियमों की अनदेखी और बिजली चार्ज में गड़बड़ी बन सकता है ममता के लिए सिरदर्द
हाशिए पर रहने महिलाएं भी हो सकती है सशक्त- केयर इंडिया
समाज में हाशिए पर रहने महिलाओं और लड़कियों को भी सशक्त बनाया जा सकता है बशर्तें की खास रणनीति के तहत उन्हें प्रशिक्षित किया जाए। यह बात गैर सरकारी संस्था केयर इंडिया द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में सामने आया है।
क्या स्मृति चाहतीं तो बच सकती थी डॉक्टर की जान
मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी नए विवाद में उलझती जा रहीं हैं। शनिवार की रात को यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए एक हादसे में मारे गए एक चिकित्सक के बच्चों ने स्मृति के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने घायलों की मदद करने और उन्हें अस्पताल पहुंचवाने के प्रयास किए थे।
विधानसभा चुनावों में प्रचार के लिए भाकपा उतार सकती है कन्हैया कुमार को
भाकपा नेतृत्व को कन्हैया से नौजवानों को आकर्षित करने की उम्मीद
जेएनयू विवाद: कन्हैया को मिली जमानत, कल हो सकती है रिहाई
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कन्हैया को अदालत ने कुछ शर्तों के साथ छह महीने की अंतरिम जमानत दी है।
कंपनी कर की दर घटाने, रियायतें खत्म करने की शुरुआत हो सकती है बजट में
उद्योग व्यवसाय जगत के विशेषज्ञों ने कहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के बजट में कार्पोरेट कर की दर में कटौती और उद्योगों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की कर रियायतों को धीरे-धीरे वापस लेने की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही खास कर वेतनभोगी वर्ग की क्रयशक्ति बढाने के लिए व्यक्तिगत आय पर कर छूट की सीमा को मौजूदा ढाई लाख से कुछ ऊपर की जा सकती है।
रेल बजट में बड़ी योजनाओं की हो सकती है घोषणा
रेल बजट में बड़े पैमाने पर नई क्षमता के सृजन पर जोर दिये जाने और इसके लिए आवंटन बढा कर लगभग 1.25 लाख करोड़ रपये किये जाने की संभावना है। इनमें से बड़ा हिस्सा रेल बजट के इतर स्रोतों से जुटाए जाएंगे। रेल बजट 2015-16 गुरुवार 25 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा।
