माल्या इस वर्ष 4000 करोड़ रुपये चुकाने को तैयार
ऋणदाता बैंकों के दबाव और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कार्रवाई की वजह से देश छोड़कर गए शराब कारोबारी विजय माल्या ने कहा है कि वह इस वर्ष बैंकों को 4000 करोड़ रुपये तक का भुगतान कर देंगे।
Advertisement
एक्सक्लूसिव-आफ्सपा हटाने के लिए मोदी से मिलने को तैयार हैं इरोम शर्मिला
खौफनाक कानून को हटाने के लिए 16 साल से भूखहड़ताल कर रहीं इरोम चाहती हैं कि सत्ता अब उनकी मांगों की अनदेखी करना बंद करे
कश्मीर में पीडीपी-भाजपा की राहें जुदा, चुनाव के लिए तैयार होते दल
भाजपा और पीडीपी के बीच वार्ता की गुंजाइशें हुई बंद, आशंकाएं बलवती
सरकार संसद में किसी भी विषय पर चर्चा को तैयार : सरकार
जेएनयू घटनाक्रम एवं कुछ अन्य मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों के बीच सरकार ने आज जोर दिया कि वह सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार है और सदन में उठाये गए हर विषय पर उचित प्रतिक्रिया देगी।
सरकार जेएनयू विवाद पर संसद में चर्चा को तैयार
संसद के बजट सत्र में सरकार जेएनयू मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हो गई। सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि जेएनयू मसले पर विभिन्न दलों की राय भिन्न है। ऐसे में सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है।
कांग्रेस से गठबंधन के लिए बातचीत को तैयार हुआ वाम मोर्चा
माकपा के नेतृत्व वाला पश्चिम बंगाल का वाम मोर्चा आज औपचारिक रूप से इस बात पर सहमत हो गया कि कांग्रेस यदि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर उनसे संपर्क करती है तो वह उनके साथ इसे लेकर चर्चा करेंगे।
खेर काे वीजा देने को तैयार पाक, कहा-आवेदन ही नहीं मिला
पाकिस्तान सरकार फिल्म अभिनेता अनुपम खेर को वीजा देने को तैयार है। लेकिन अब अनुपम खेर ने ही पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। हालांकि, नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने दावा किया कि अनुपम खेर ने कभी वीजा आवेदन दिया ही नहीं इसलिए उन्हें वीजा जारी करने या मना करने का सवाल ही नहीं उठता। इस पर भी खेर ने पलटवार किया है।
एक्सक्लूसिव-सेप्टिक टैंक में 4 की मौत, तमिलनाडु मुआवजे को तैयार नहीं
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, राज्य सरकार जीओ का सहारा ले नहीं देना चाह रही मृतक के परिजन को 10 लाख रुपये की मदद
मधेसियों की मांगों के लिए नेपाल संविधान संशोधन को तैयार
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में नेपाल सरकार ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन से संबंधित मधेसियों की दो अहम मांगों का समाधान करने के लिए नए संंविधान में संशोधन का फैसला किया है। इस कदम का भारत द्वारा स्वागत किए जाने की संभावना है।
फेडरल रिजर्व ने बढ़ाई ब्याज दर, भारत चुनौती के लिए तैयार
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 2008 के वित्तीय संकट के बाद सात साल में पहली बार ब्याज दर 0.25 फीसदी बढ़ाई है। इस बढ़ोतरी के बाद अमेरिका में ब्याज दरें 0.25 से 0.50 फ़ीसदी के बीच आ जाएंगे। इस फैसले को अमेरिका अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत माना जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। हालांकि, भारत सरकार ने कहा है कि वह इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।
