घरेलू प्राकृतिक गैस का मूल्य एक अप्रैल से 10 प्रतिशत से अधिक घटकर 5.02 डालर प्रति इकाई (एमएमबीटीयू) हो जाएगा जिससे ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों की आय प्रभावित होगी।
गौहत्या पर प्रतिबंध गाय के संरक्षण के बजाय उल्टा गौ-अर्थव्यवस्था पर ही भारी पड़ सकता है। गौ मांस पर पाबंदी की बहस में पशुपालन, मीट उद्योग और पाबंदी के कानूनों की आड़ में फलते-फूलते अवैध कारोबार को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली कच्चे तेल के आयात पर पांच प्रतिशत सीमा शुल्क फिर से लगाने पर विचार कर सकते हैं जिससे सरकार को तीन अरब डालर का अतिरिक्त राजस्व मिलने के साथ और घरेलू उत्पादकों के लिए परिचालन में बराबरी का अवसर मिलेगा।