विवादित ट्वीट के बाद सस्पेंड किए गए ट्वितटर अकाउंट को लेकर गायक अभिजीत भट्टाचार्य ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के इस कदम पर नाराजगी जताई है। अभिजीत ने कहा कि ट्विटर एंटी नेशनल, एंटी हिंदू और यहां तक कि एंटी मोदी सोशल साइट है जो राष्ट्र की आवाज को दबाना चाहती है। फिलहाल अभिजीत यूरोप में हैं।
राष्ट्रीय शूटिंग टीम को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अजीबोगरीब स्थिति का सामना करना पड़ा। उनके हथियार यानी बंदूकों को अधिकारियों ने जब्त कर लिया गया।
श्रीनगर लोकसभा सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला की जीत लगभग तय हो गई है। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में हो रही मतगणना में फारूक अब्दुल्ला ने सत्तारूढ़ पीडीपी के नाजीर अहमद खान की मुकाबले 9,199 वोटों की बढ़त ले ली है।
भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता फारुख अब्दुल्ला को राष्ट्रवादी करार देते हुए पत्थरबाजों पर दिए बयान पर उनका समर्थन किया है। सिन्हा ने यह भी जोर देते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी अलगाववादियों से बातचीत के समर्थन में थे। तो क्या ऐसे में वह भी एंटी नेशनल हो जाते हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आगामी दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संसद की सार्वजनिक लोकलेखा समिति ने 2010 में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट में सिंह के कायर्काल के दौरान पीएमओ के लचर रवैये की आलोचना की गई थी।
अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।
अमेरिका में कम से कम 18 डेमोक्रेटिक सांसदों का कहना है कि वे 2016 के चुनाव में रूस के कथित हस्तक्षेप की बात उजागर होने और ट्रंप द्वारा नागरिक अधिकार कार्यकर्ता जॉन लेविस को अपमानित किये जाने के बाद इस सप्ताह मनोनीत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ-ग्रहण समारोह का बहिष्कार करेंगे।
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।