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आरबीआई ने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि मोबाइल नंबर की तरह अब बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी भी शुरू की जा सकती है। नोटबंदी के बाद इसे दूसरे सबसे बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मादक पदार्थो में (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) सीआईएसएफ जवानों की बढ़ती संदिग्ध संलिप्तता के चलते एयरपोर्ट की हाई सिक्योरिटी जोन में तैनात जवान ड्यूटी के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और अनावश्यक रूप से टायलेट भी नहीं जा सकेंगे।

फर्जी खबरें रोज नए-नए शिकार खोज लेेेेती हैं। हाल ही में पत्रकार मधु त्रेहान को लेकर खबर आई कि उन्होंने फिल्म बाहुबली में मुस्लिम कलाकारों के नहीं होने पर सवाल उठाया है। इस मुद्देे को लेकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ खूब जहर उगला गया। जबकि त्रेहान का कहना है कि उनके हवाले से गलत बातें फैलाई जा रही हैं।

कश्मीर घाटी में तनाव को रोकने के लिए इंटरनेट सेंवाएं बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मोबाइल इंटरनेट सेवा के सस्पेंड किए जाने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी आई है।

सिविल सर्विस डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएएस अधिकारियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अफसर मोबाइल पर लगे रहते हैं, इसलिए अब मैंने बैठकों में फोन लाने पर रोक लगा दी है। अफसर हर फैसले को राष्ट्रहित की कसौटी पर तौलें और सत्य निष्ठा से काम करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम जो काम करे उसका नतीजा भी आना चाहिए।

कोलकाता पुलिस ने बिहार के एक पूर्व सांसद को वसूली की धमकी देने के मामले में नारद न्यूज के सीईओ मैथ्यू सैमुअल को समन भेजा है।

रोजमर्रा के जीवन में मोबाइल फोन की बढ़ती दखल अब मौत तक जा पहुंची है। खुदकुशी से पहले सुसाइड वीड‍ियो बनाकर अपनेे अंति‍म बयान को दर्ज करने का चलन जोर पकड़ने लगा है। दहेज की वजह से परेशान हैदराबाद की अंजुम फैजान नामक महिला ने आत्महत्या से पहले मोबाइल पर वीडि‍यो बनाया और फि‍र खुदकुशी कर ली। अंजुम ने बयान में कहा, ‘ये मेरा सुसाइड नोट है, मां मुझे माफ कर देना, खुदा हाफिज…। इस बयान में अंजुम ने अपने ससुराल और अपने शौहर पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

पेटीएम ने मोबाइल बटुए में क्रेडिट कार्ड के जरिये पैसा डालने पर 2 प्रतिशत शुल्क लगाने के फैसले को वापस ले लिया है। दो दिन पहले ही कंपनी ने यह शुल्क लगाया था।

राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने, पेड न्यूज पर लगाम लगाने, चुनाव आयोग के दायरे में विस्तार करके देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा सांसद वरूण गांधी का निजी विधेयक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में विचार के लिए रखा जायेगा।