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डीजल टैक्सियों पर दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय से मांगा समय

डीजल टैक्सियों पर दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय से मांगा समय

राष्ट्रीय राजधानी में कानून-व्यवस्था की समस्या और लोगों को हो रही असुविधा का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने डीजल टैक्सियों का परिचालन बंद करने के लिए उच्चतम न्यायालय से समय मांगा है।
दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर लगा प्रतिबंध आज से हुआ लागू

दिल्ली में डीजल टैक्सियों पर लगा प्रतिबंध आज से हुआ लागू

राष्ट्रीय राजधानी में डीजल से चलने वाली 27 हजार टैक्सियों पर प्रतिबंध रविवार से लागू हो गया। हालांकि इसका वास्तविक असर कल ही नजर आएगा जो कि रोक लगाए जाने के बाद पहला कामकाजी दिन होगा।
दिल्ली, एनसीआर में नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां

दिल्ली, एनसीआर में नहीं चलेंगी डीजल टैक्सियां

ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों समेत दिल्ली और एनसीआर में डीजल टैक्सियों के दिन पूरे हो गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसी टैक्सियों को सीएनजी में बदलने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा को और बढ़ाने से आज इंकार कर दिया।
पेट्रोल तीन रुपये सस्ता, डीजल डेढ़ रुपये महंगा

पेट्रोल तीन रुपये सस्ता, डीजल डेढ़ रुपये महंगा

सरकार ने सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल के दाम में भारी कटौती की है लेकिन डीजल की कीमत लगभग 1.50 रुपये बढ़ा दी है। विश्व बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की गिरती कीमत को देखते हुए इस महीने दोबारा यह कीमत संशोधित की गई है। सोमवार आधी रात के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 59.63 रुपये के बजाय 56.61 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी।
वैट का असरः दिल्ली में पेट्रोल 96 पैसे, डीजल 53 पैसे महंगा

वैट का असरः दिल्ली में पेट्रोल 96 पैसे, डीजल 53 पैसे महंगा

राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 पैसे तथा डीजल 53 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार के दोनों ईंधनों पर लगने वाले मूल्यवर्धित कर (वैट) यानी बिक्रीकर में इजाफा करने की वजह से यह बढ़ोत्तरी हुई है।
एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक समेत कई पाबंदियां

एनसीआर में बड़ी डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर रोक समेत कई पाबंदियां

दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर से निपटने के लिए सख्त कदम उठाते हुए उच्चतम न्यायालय ने आज 2000 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाली डीजल एसयूवी और कारों के दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पंजीकरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। फिलहाल यह रोक अगले साल 31 मार्च तक के लिए लगाई गई है। इसके अलावा पीठ ने एक और अहम निर्देश देते हुए 2005 से पहले के पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी है।