50 का हुअा इफको, किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण में जुटा
दुनिया के सबसे बड़े खाद सहकारी निर्माता इफको ने 50 साल का सफर पूरा कर लिया है। गुजरात के कलोल स्थित...
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विवादित विधेयक मामले में बैकफुट पर आई वसुंधरा सरकार, बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा
राजस्थान में विवादित विधेयक को लेकर वसुंधरा राजे सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब यह बिल सेलेक्ट कमेटी को...
लापरवाही: रेलवे के डिजिटल सिस्टम से यात्रियों का डाटा गायब
कलिंग उत्कल एक्सप्रेस हादसे से रेलवे की कई लापरवाहियों और खामियों का खुलासा हुआ है। कई यात्रियों की जानकारी रेलवे के डिजीटल सिस्टम में नहीं मिल सकी।
आठ साल में तेजी से बढ़े नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले
देश के बैंकिंग तंत्र में लेनदेन के दौरान नकली मुद्रा पकड़े जाने के मामले पिछले आठ साल में तेजी से बढ़े हैं। सरकार की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों की संख्या पिछले आठ साल में 3.53 लाख तक पहुंच गई है।
अगले सत्र से कॉलेज-विश्वविद्यालयों में नगद जमा नहीं होगी फीस, सिर्फ डिजिटल पेमेंट
केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।
ये कैसा डिजिटल इंडिया? सिग्नल के लिए पेड़ पर चढ़े केंद्रीय मंत्री
एक ओर जहां केंद्र की मोदी सरकार देशवासियों को डिजिटल इंडिया का पाठ पढ़ाते हुए, डिजिटल के दौर में जीना सिखा रही है। तो वहीं, दूसरी ओर इस दौर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल को अपने मोबाइल सिग्नल के लिए एक पेड़ का सहारा लेना पड़ा।
डिजिटल हुआ सुप्रीम कोर्ट, पीएम ने कहा- आईटी मतलब इंडिया टूमॉरो
सुप्रीम कोर्ट अब जल्द ही पेपर कोर्ट से बदलकर डिजिटल कोर्ट बनने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में होने वाले इस तरह के बदलावों के बाद हम कोई भी केस डिजिटल में दर्ज करा सकते हैं। यह सुविधा जुलाई में कोर्ट के खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी।
अब डिजिटल में पढ़िए, 233 साल पुरानी 50 हजार पांडुलिपियां-एक लाख पत्रिकाएं
डिजिटीकरण के इस दौर में अपने प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध 233 साल पुरानी एशियाटिक सोसायटी ने समय के साथ चलने के लिए अपनी 50 हजार से ज्यादा पांडुलिपियों और एक लाख से अधिक पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का डिजिटीकरण शुरू कर दिया है।
एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी
एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
मानसून सत्र में पेश होगा खेल विधेयक: गोयल
काफी समय से लंबित पड़ा राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक मानसून सत्र में संसद में पेश होगा और खेलमंत्री विजय गोयल ने चेताया है कि इसका पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय खेल महासंघों को सरकार से कुछ नहीं मिलेगा।
