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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सलीना सिंह ने मध्य प्रदेश के मुंगावली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की वोटर...

भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अब मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा...

टिकट बंटवारे को लेकर पाटीदार अनामत आंदोलन समिति (पास) और कांग्रेस के बीच मतभेद जारी है। हार्दिक पटेल ने...

शरीर में पानी की कमी के कारण अस्पताल में भर्ती दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की हालत में सुधार हो रहा है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी सायरा बानो ने दी।

संसद के सेंट्रल हॉल में 30 जून की मध्यरात्रि को जीएसटी लॉन्चिंग के दौरान जन्म लेने वाली बच्ची का नाम जीएसटी रखने पर राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ट्विट कर बधाई दी है।

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस सी.एस. कर्नन ने आज सरकारी चिकित्सकों के एक दल को अपना मेडिकल परीक्षण करने से मना कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत और पाकिस्तान के बीच की सिंधु जल संधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह समझौता 1960 से चल रहा है इसलिए इसमें दखल देना ठीक नहीं है।

शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़ की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं। गुरुवार को संसद में बयानबाजी और हंगामे के बावजूद अभी भी उनकी हवाई यात्रा से प्रतिबंध नहीं हटा है। अब ऑल इंडिया केबिन क्रू एसोसिएशन ने भी गायकवाड़ से बिना शर्त माफी मांगने की मांग की है और कहा है कि गायकवाड़ को लिखित रूप से सभी नियमों का पालन करने का वादा करना होगा।

गोवा चुनावों पर आलोचना का सामना कर रहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि चुनाव से पहले गोवा फारवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन का उनका प्रस्ताव उनकी ही पार्टी के नेताओं ने ही नकार दिया था। दिग्विजय गोवा में पार्टी के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि गोवा फारवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस को राज्य में बहुमत मिलता और अब इस मामले में उन्हें खलनायक बनाना ठीक नहीं है।

स्त्रीकाल और राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन के दिल्ली में आयोजित ‌त्रिसत्रीय संयुक्त सेमिनार में मौजूदा चुनौतियों से निपटने की जरूरत संबंधी, प्रोफ़ेसर चौथीराम यादव के प्रस्ताव कि ‘राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह की आक्रामकता देखी जा रही है, वह एक राष्ट्र के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है’ से मौजूद विचारकों ने सहमति जताई और स्वीकारा कि राजनीतिक विपक्ष की कमजोरी से देश के विश्वविद्यालय वास्तविक प्रतिपक्ष के रूप में खड़े हो रहे हैं, खास कर वहां के छात्र।