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दक्षिण कन्‍नड़ से भाजपा सांसद नलिन कटील ने कहा हैै कि अगर उनकी पार्टी के नेता के बेटे कार्तिक के हत्यारों को दस दिन के भीतर नहीं पकड़ा गया तो दक्षिण कन्‍नड़ को आग के हवाले कर दिया जाएगा।

नोटबंदी के कारण श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाने के कारण ठाणे के वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थित एक कारखाने में कथित तौर पर विरोध करने और तोड़-फोड़ करने पर तीन श्रमिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आज तक पिछड़े व दलितों के उद्धार की सिर्फ बातें होती रही है लेकिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा इन वर्गों के लिए जोरशोर से काम किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने ये बातें कहीं। वे प्रदेश भाजपा ओबीसी मोर्चा की सभा को संबोधित कर रहे थे। भारतीय संविधान के जनक डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर आयोजित सभा में घोष ने कहा कि भाजपा को जमीन को लेकर निशाना बनाया जा रहा है लेकिन भाजपा राज्य के हर जिले में जमीन खरीदेगी और जिसे जो करना है कर ले।

महाराष्ट्र में भाजपा के एक विधायक ने अपनी पत्‍नी को भगवा रंग की लैंबोर्गिनी कार तोहफे में दी। और पत्‍नी ने आलीशान वाहन की सवारी के दौरान ऑटो वाले को टक्‍कर मार दी।

भारी बारिश के बीच रविवार की सुबह महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में एक रिहायशी इमारत के ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई।

महाराष्‍ट्र के ठाणे में एटीएम में नकदी डालने का काम करने वाली कंपनी के दफ्तर को करीब आठ लुटेरों ने कथित तौर लूट लिया और तकरीबन 12 करोड़ रूपये लेकर चंपत हो गए।

ठाणे में 82 फीसदी भवन अनधिकृत हैं। यह दावा आरटीआई से मिले जवाब में किया गया है। ठाणे के गैर सरकारी संगठन अलर्ट सिटिजन फोरम ने ठाणे नगर निगम :टीएमसी: में 23 मई को आरटीआई दाखिल कर शहर में अनधिकृत भवनों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी थी।

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।

कम बारिश के चलते उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पैदा हुए सूखे के हालात को देखते हुए प्रदेश के 13 में से पांच जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी कर ली गई है। मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने इस संबंध में यहां बताया कि कम वर्षा के कारण सूखे के हालात से जूझ रहे प्रदेश के पांच जिलों के 74,000 हेक्टेअर क्षेत्रफल को जल्द ही सूखाग्रस्त घोषित किया जाएगा।