Advertisement

Search Result : "टैक्स चोरी"

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अब डीएनडी पर नहीं लगेगा टोल टैक्स

दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के लाखों रोजाना यात्रियों को राहत देने वाले फैसले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज आदेश दिया कि आठ लेन वाले और 9.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईओवर का प्रयोग करने वालों से अब टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा।
जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

जीएसटी परिषद में अमित मित्र के नाम पर भाजपा शासित राज्यों को आपत्ति

बंगाल विधानसभा में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) विधेयक पर मुहर नहीं लगने का खामियाजा वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र को उठाना पड़ रहा है। जीएसटी परिषद में अमित मित्र को उपाध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर भाजपा शासित राज्यों ने आपत्ति जताई है। इन राज्यों को वित्तमंत्रियों ने आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र लिखा है।
देशभर में पिछले साल चाेरों ने 8,210 करोड़ की संपत्ति पर किया हाथ साफ

देशभर में पिछले साल चाेरों ने 8,210 करोड़ की संपत्ति पर किया हाथ साफ

यह सुनने में भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन छोटी, बड़ी सभी चोरियों को साथ मिला दें तो देश में 2015 के दौरान 8,210 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों की चोरी की गई।
आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

आउटलुक विशेष- जीएसटी को लेकर ममता को मनाने में जुटे वित्त मंत्री

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के यू-टर्न से नॉर्थ ब्लॉक चिंता में है। विधानसभा का अल्पकालीन सत्र बुलाकर जीएसटी के संविधान संशोधन विधेयक पर मुहर लगाने की बात थी, लेकिन आखिरी मौके पर ममता बनर्जी ने समय के अभाव में इस पर चर्चा नहीं कराने का फैसला किया। अब इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी को मनाने में जुट गए हैं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली। श्री जेटली चाहते हैं कि ममता बनर्जी को जो गलतफहमियां हो गई हैं, उन्हें दूर कर लिया जाए। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसी कारण केंद्रीय वित्त सचिव अशोक लवासा को कोलकाता भेजने का फैसला किया गया है, जो वहां के वित्त मंत्री अमित मित्र और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे और अफसरों के साथ बैठक कर जीएसटी की राह आसान करने की कोशिश करेंगे।
केरल: एटीएम से रुपये निकालना है तो रहें सावधान, हाई टेक चोरी का मामला आया सामने

केरल: एटीएम से रुपये निकालना है तो रहें सावधान, हाई टेक चोरी का मामला आया सामने

अगर आप एटीम से रुपये निकाल रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि जरा सी असावधानी से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हां, केरल में एटीएम से अपनी तरह का पहला हाई टेक चोरी का मामला सामने आया है जिसमें अंतरराष्ट्रीय गिरोह शामिल है।
मर्सिडीज ने कहा, टैक्स ले लो मगर डीजल गाड़ी बंद न करो

मर्सिडीज ने कहा, टैक्स ले लो मगर डीजल गाड़ी बंद न करो

दुनिया की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज ने देश के सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह दिल्ली एनसीआर में दो हजार सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों पर से पाबंदी हटाने के लिए एक प्रतिशत पर्यावरण उपकर देने के लिए तैयार है।
रियो ओलंपिक - खेलगांव में हुई चोरी

रियो ओलंपिक - खेलगांव में हुई चोरी

रियो ओलंपिक के खेलगांव में सुरक्षा व्यवस्था को एक और झटका लगा जब डेनमार्क के खिलाडि़यों ने कहा कि उनका सामान चोरी हो गया है। आयोजकों ने उनसे सार्वजनिक माफी मांगी है।
फर्जी पोकेमोन गो से सावधान

फर्जी पोकेमोन गो से सावधान

पूरी दुनिया में स्मार्टफोन आधारित रियलिटी गेम पोकेमोन गो को मिल रही लोकप्रियता को भुनाने के लिए साइबर दुनिया के कुछ ठग भी जुट गए हैं। इन ठगों ने पोकेमोन गो के नाम से फर्जी मोबाइल एप्प बना लिए हैं और इन एप्प को डाउनलोड करने वाले फोन की खुफिया जानकारी चुरा रहे हैं। भारत में भी ये फर्जी एप्प धड़ल्ले से उपलब्‍ध हैं।
हरियाणाः शराब की हर बोतल पर 2रु गोसेवा टैक्स की तैयारी

हरियाणाः शराब की हर बोतल पर 2रु गोसेवा टैक्स की तैयारी

हरियाणा में अब पियक्कड़ गौ पूजा करते नजर आएंगे। वजह है कि राज्य सरकार प्रति शराब की बोतल पर 2 रुपये गो सेवा टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। इससे पहले पंजाब में भी शराब की प्रत्येक बोतल पर 10 रुपये सेस लगाने की मांग की जा चुकी है।
टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक

टैक्स चोरों की खैर नहीं, आयकर विभाग पैन, एलपीजी सब्सिडी पर लगाएगा रोक

रिण भुगतान में जानबूझकर चूक करने वालों की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए आयकर विभाग ने ऐसी कंपनियों के स्थायी खाता संख्या (पैन) पर रोक लगाने, एलपीजी सब्सिडी रद्द करने और ऐसे कई कदम उठाने का फैसला किया है ताकि यह सुनिश्चित हो कि उन्हें कर्ज न मिले।