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दिल्ली की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने दिल्ली महिला आयोग के एक पूर्व सचिव और पैनल की एक पूर्व प्रमुख की शिकायत पर बुधवार को आयोग के कार्यालय की तलाशी ली। इसको लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि वो देश जो आतंक को बढ़ावा देने के लिए मानवाधिकार के मुखौटे का प्रयोग करते हैं, सबसे बड़े ढ़ोंगी होते हैं।

मणिपुर की मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने 16 साल बाद मंगलवार को रोते हुए अपनी भूख हड़ताल खत्म की। इस अवसर पर बेहद भावुक इरोम ने कहा कि अब वह अपने संघर्ष की रणनीति में बदलाव करते हुए राजनीति में उतरना चाहती हैं।

मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।

मणिपुर की लौह महिला इरोम चानू शर्मीला कल मंगलवार की सुबह अपना 16 साल से जारी उपवास तोड़ेंगी। सैन्य बल विशेषाधिकार कानून (अफस्पा) को खत्म करने की मांग को लेकर 16 साल पहले उन्होंने उपवास शुरू किया था।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने सोमवार को कहा कि भारत जी-20 की बैठक में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रमिकों खासकर पेशेवर कर्मचारियों की आवाजाही के मुद्दे के अलावा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएगा।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू परंपरा में किसी व्यक्ति के मानवाधिकार का उल्लंघन कर जबरन धर्म बदलने की इजाजत नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुत्व एक परंपरा है। यह हर व्यक्ति को स्वीकार करने और उसका आदर करने में विश्वास करता है। लंदन में संघ प्रमुख भागवत 'पहचान और एकता' विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि भले ही घोषित नहीं हुई हो। लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसे नेताओं की सूची तैयार करने में जुट गया है जिनका नाम पूर्व में भड़काऊ भाषण देने की सूची में आ गया है।

संसद में भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत ताजा रिपोर्ट में स्वीकारा गया है कि इस साल जनवरी से जून के दौरान भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की संख्या बढ़कर 40,157 हो गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 32,149 शिकायतें मिली थीं।

'अगर किसी अच्छी खासी चलती हुई चीजों का भट्टा बैठाना हो तो उसे सरकारी लोगों के हाथों में सौंप देना चाहिए। नाम न छापने की शर्त पर प्रसार भारती के अधिकारी जब यह कहते हैं तो पहली बार में यह बात अतिश्योक्ति लग सकती है लेकिन जब प्रसार भारती की हालत पर गौर करें तो इस वाक्य‍ का एक-एक शब्द‍ ठीक लगने लगता है। निजी चैनलों के बीच सुस्त चाल में चलते दूरदर्शन को यूं तो कोई फिक्र नहीं रहती लेकिन जो भी थोड़ी-बहुत ठीक चलते कार्यक्रम या बातें हैं वह प्रसार भारती में अंदरूनी खींचतान की भेंट चढ़ जाता है।