Search Result : "झारखंड सूचना और मानवाधिकार आयोग"

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के साथ छेड़छाड़ को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली विधान सभा के अंदर ईवीएम से हैकिंग का डेमो दिखा चुकी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़क पर उतर आए। चुनाव आयोग के सामने पार्टी के दिल्ली के नए संयोजक बनाए गए गोपाल राय के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच, चुनाव आयोग ने 12 मई को राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सात राष्ट्रीय और 49 राज्य स्तरीय पार्टियों को बुलाया गया है।

ईवीएम पर उठे सवालों के बीच आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि आयोग उन्हें अपनी ईवीएम मुहैया कराए, वे इसकी खामियां उजागर कर देंगे।

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी द्वारा ईवीएम में आसानी से छेड़छाड़ करने के दावे को ठुकरा दिया है।

ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 मई की तारीख निश्चित की है।

संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्था द्वारा भारत की चार साल में एक बार होने वाली समीक्षा आयोजित होने जा रही है। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भारत से आह्वान करना चाहिए कि वह सरकार की आलोचना करने वाले गैर सरकारी संगठनों को निशाना बनाना बंद करे। इसके साथ ही एचआरडब्ल्यू ने अल्पसंख्यकों पर सतर्कता समिति सदस्यों के हमलों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है।

चुनाव आयोग ने अनंतनाग में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को रद्द कर दिया है। चुनाव आयोग ने यह निर्णय घाटी में बिगड़ते हालात को देखते हुए लिया है।

इस बार मजदूर दिवस पर झारखंड के श्रमिक ज्यादा नाराज दिखे। मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि में मामूली बढ़ोत्तरी के विरोध में श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मजदूरों ने पीएम मोदी को एक रूपए वापस करने की बात कही है।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।

नीति आयोग के अनुसार 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान है।