एक नए शोध में दावा किया गया है कि समय से पहले पैदा हुए बच्चों को जन्म के पहले महीने स्तनपान कराया जाए तो भविष्य में उनका बौद्धिक स्तर यानी आइक्यू अच्छा रहने की संभावना बढ़ जाती है।
भारत के मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने आखिरी अर्धशतक छह पारियों पहले बनाया था लेकिन सौराष्ट्र के इस बल्लेबाज ने कहा कि वह अपने फार्म को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है और टीम की सफलता में योगदान देकर खुश हैं।
चीन में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 250 से अधिक लोगों के मरने की आशंका है। 132 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि 120 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। वहीं मध्य हुबेई प्रांत में अब भी लगभग ढाई लाख लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं।
दलितों की शिक्षा, अंग्रेजी के बोलबाले की वकालत से लेकर दलितों के खाने तक के लिए अलग अंदाज में बैटिंग करने के लिए मशहूर चंद्रभान प्रसाद अब दलित खाने की मार्केटिंग के साथ सामने आए हैं। पेश है दलित फूड्स डॉट कॉम नाम से एक अलग कंपनी शुरू करने वाले दलित चिंतक और अब उद्यमी चंद्रभान प्रसाद से आउटलुक ब्यूरो प्रमुख से बातचीत (वीडियो गैलरी में देखें बातचीत)
केंद्र में हाल के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट के सदस्यों की संख्या बढ़ कर 78 हो गई है। इनमें से 72 करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा दौलत एमजे अकबर के पास। नौ के पास 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है।
भारत में तीन साल से छह साल की उम्र के कुल 7.4 करोड़ बच्चों में से करीब दो करोड़ बच्चे औपचारिक पढ़ाई की शुरूआत से पहले प्री स्कूल नहीं जाते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी एक अध्ययन में पता चला है कि प्री स्कूल नहीं जा पाने वालों में निर्धन एवं समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे मुस्लिम समुदाय से हैं जो प्री स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं।
ब्रिटेन के मतदाताओं के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के निर्णय के बाद पैदा हुई आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच पाउंड सोमवार को डॉलर के मुकाबले लगभग 31 साल के निचले स्तर पर आ गया।
फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।
सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।