आम आदमी पार्टी (आप) ने आज ऐलान किया कि उसके विधायक जरनैल सिंह आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में लांबी सीट पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार होंगे।
प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व में भारिपा बहुजन महासंघ (बीबीएम) ने आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में बीबीएम का केवल एक विधायक है। राज्य के विदर्भ क्षेत्र में अकोला और वाशिम जिले के बाहर पार्टी की कोई उपस्थिति नहीं है।
शरीर के किसी हिस्से से खून बहने पर लोगों का दवा लगाना या डॉक्टर के पास दौड़ना आम है लेकिन नगालैंड के सुदूर गांवों में लोग खून का रिसाव बंद करने के लिए डॉक्टरों के पास नहीं जाते। वे अपने इलाके में उगने वाले एक खास पेड़ की पत्ती तोड़कर घाव पर रख लेते हैं, जिससे कुछ ही देर में खून बहना बंद हो जाता है। सायानग्लाजा नाम के इस पत्ते को यहां डॉक्टर पत्ता भी कहा जाता है।
मौद्रिक नीति पर विचार के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कल शुरू होगी। नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है।
अहम सामाजिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर आधारित फिल्म बनाने वाले निर्देशक प्रकाश झा का कहना है कि इस देश में पूरी तरह से राजनीतिक फिल्म बनाना असंभव है, क्योंकि यहां अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है।
उप्र के रिटायर्ड डीजीपी प्रकाश सिंह ने खुलकर पुलिस पर निशाना साधा है। प्रकाश सिंह भोपाल के पुलिस मुख्यालय में आयोजित व्याख्यानमाला के.एफ. रुस्तमजी जन्म शताब्दी समारोह की संगोष्ठी में शामिल होने पहुंचे थे।
साहित्य अकादेमी की ‘राष्ट्रीय भावात्मक एकता: भारतीय भाषा और साहित्य के संदर्भ में’ विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी के समापन पर कपिल कपूर ने कहा, भारत का एकत्व ज्ञान की परंपरा के कारण ही है।
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज पंजाब विधानसभा में सतलुज यमुना संपर्क (एसवाईएल) नहर के निर्माण के खिलाफ एक प्रस्ताव रखा जबकि विपक्षी कांग्रेसी सदस्यों ने सदन से दूरी बनाए रखी।
दिल्ली में अखिल भारतीय कार्यकर्ता प्रेरणा शिविर 11 नवंबर से शुरू हो गया है। इस शिविर में पूरे भारत से लगभग ढाई हजार समिति की कार्यकर्ता शिरकत कर रही हैं।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।