छात्र राजनीति में आंदोलन, हड़ताल, हिंसा की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में हुए टकराव में भयावह शब्दों के साथ घृणित हिंसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रहार करते हुए कहा कि सिर्फ नफरत फैलाने वाले इन दोनों ही संगठनों के पास देश की आजादी में योगदान के नाम पर बताने के लिये कुछ नहीं है। इन्होंने देश को ना तो महात्मा गांधी दिया और ना ही सरदार पटेल।
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक बार फिर मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका लक्ष्य गांव और ग्रामीण हैं। पिछले हफ्ते हुए अपने दौरे में उन्होंने हिंदुओं को लक्ष्य पर रखा था। इस बार वे सतना के चित्रकूट में देश के गांवों में खुशहाली लाने के एजेंडे पर संघ और भाजपा चिंतन-मनन करेंगे।
दाखिले नियम में हाल में हुए बदलाव को लेकर हुए प्रदर्शनों के आगे झुकते हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति जगदीश कुमार ने आज स्पष्ट किया कि एक संकाय सदस्य के साथ कितने शोध छात्रा रह सकते हैं इसकी सीमा तय करने वाला नियम वर्तमान छात्रों पर लागू नहीं होगा।
दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में मध्यान्ह भोजन खाने से नौ छात्र बीमार पड़ गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। खबर है कि मिड डे मील में मरा हुआ चूहा था और वही खाना बच्चों को खिला दिया गया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काो लोक कलाकारों ने आज उनकी सात निश्चय योजनाओं पर आधारित एक कलाकृति भेंट की, जिसे 23वें पटना पुस्तक मेले के दौरान मेड इन इंडिया कलाग्राम में आये लोक कला के 40 पारंगत कलाकारों तथा निफ्ट पटना के 120 छात्र-छात्राओं ने मिलकर बनाई है। इस कलाकृति में 13 राज्यों से आये कलाकारों ने 19 लोक कला शैलियों का प्रदर्शन किया है।
दक्षिण भारत में केरल अकेला राज्य है जहां तमाम प्रयास के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को कभी बड़ी चुनावी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि बीते विधानसभा चुनाव में पहली बार राज्य में कमल खिला और पार्टी का एक विधायक जीतने में कामयाब हुआ।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ :आरएसएस: के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को बैतूल जिला जेल का दौरा किया और आरएसएस विचारक माधव सदाशिव गोलवलकर को नमन किया। गोलवलकर संघ के दूसरे सरसंघचालक थे और उन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है।
वित्त मंत्री भले ही दावा करें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून के तहत सालाना बजटीय आवंटन में 25 फीसदी की वृद्धि की गई है, मगर मजदूर–किसान संगठन इस दावे से सहमत नहीं हैं।