केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मिली मंजूरी
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की ओर से आज आयोजित एक बैठक में केंद्रीय और एकीकृत जीएसटी कानून को मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में जीएसटी के अन्य पूरक विधेयकों को भी अंतिम रूप दिया गया है।
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बड़े अफसर भी जीएसटी की प्रस्तावित व्यवस्था पर नाराज
राज्यों के टैक्स अधिकारियों के विरोध के बाद अब केंद्रीय नौकरशाही ने भी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तावित व्यवस्था पर नाराजगी जताई है। भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस के अधिकारियों के संगठन ने जीएसटी के संबंध में कई प्रावधानों पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है।
नोटबंदी, जीएसटी से बढ़ेगा सरकारी राजस्व: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी का आज पुरजोर बचाव किया और कहा कि बेशक इसने वित्तीय प्रणाली को थोड़े समय के लिए झकझोर दिया है, लेकिन इससे लंबे समय में कालेधन की अर्थव्यवस्था औपचारिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेगी और कर कानूनों के अनुपालन में सुधार होगा।
जीएसटी के दायरे से स्वास्थ्य सेवा को रखा जाए बाहर : एसोचैम
उद्योग मंडल एसोचैम ने स्वास्थ्य सेवाओं को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखने की मांग की है। उसका मानना है कि इससे स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हो जाएंगी और आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएंगी।
केंद्र, राज्य जीएसटी पर आम सहमति पर पहुंचे, एक जुलाई से लागू होगा
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू करने की दिशा में आज बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जीएसटी के प्रशासन को लेकर गतिरोध समाप्त हो गया। केंद्र अधिकतर छोटे करदाताओं पर नियंत्राण का जिम्मा राज्यों को देने पर सहमत हो गया लेकिन जीएसटी को अब एक जुलाई से लागू किया जायेगा।
जेटली को जीएसटी पहली अप्रैल से लागू होने की उम्मीद
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज फिर कहा कि प्रस्तावित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित लंबित मुद्दे यदि हल हो जाएं तो केंद्र सरकार अब भी इस प्रणाली को आगामी पहली अप्रैल से लागू करना चाहेगी।
जीएसटी अप्रैल से सितंबर के बीच कभी भी लागू किया जा सकता है: जेटली
वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के एक अप्रैल 2017 से लागू होने में संदेह के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लेनदेन से जुड़ा कर है और इसे वर्ष के दौरान किसी भी समय लागू किया जा सकता है।
विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि, रोजगार निर्माण की उम्मीद : आदि गोदरेज
उद्योगपति आदि गोदरेज ने उम्मीद जताई कि एक बार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू हो जाने के बाद विनिर्माण क्षेत्रा में वृद्धि होगी और बड़े पैमाने पर रोजगार निर्माण भी होगा।
कैशलैस इकॉनॉमी अभी दूर की बात : आदि गोदरेज
जाने-माने उद्योगपति आदि गोदरेज का मानना है कि सरकार का नोटबंदी का फैसला देश और अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिनों में अच्छा साबित होगा लेकिन नकदी रहित अर्थव्यवस्था (कैशलैस इकॉनॉमी) की बात करना अभी दूर की बात है।
शीतकालीन सत्र 16 नवंबर से, नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे
संसद के 16 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र में जीएसटी से जुड़े तीन विधेयकों और किराये की कोख के नियमन संबंधी विधेयक सहित नौ नये विधेयक पेश किये जाएंगे। संसद में पेश होने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से जुड़े तीन विधेयकों में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक और वस्तु एवं सेवा कर (राजस्व के नुकसान का मुआवजा) विधेयक शामिल हैं।
