अपने निजी सहायक के साथ 2.2 लाख रुपये की रिश्वत लेते सीबीआई के शिकंजे में फंसे दिल्ली सरकार के अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के प्रधान सचिव संजय प्रताप सिंह और उनकी पत्नी के पास करोड़ों की संपत्ति है।
गुजरात के निकाय चुनाव राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका साबित हुए हैं। हालांकि राज्य की सभी छह नगर निगमों में पार्टी ने फिर से अपनी सत्ता कायम कर ली है मगर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस ने जोरदार वापसी की है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह जिले मेहसाणा के जिला पंचायत और नगरपालिका दोनों जगह कांग्रेस की जीत हुई है।
केंद्र सरकार की ओर से तैयार कराए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में उसके दलित होने का जिक्र किया जा सकता है। इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल आठवीं कक्षा में पढ़ने के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को जाति व मूल निवास प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी को तगड़ा लगा है। पंचायत चुनाव में सपा समर्थकों की हार ने यह बता दिया कि जनता का झुकाव अब दूसरे दलों की ओर हो रहा है। मजेदार बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के समर्थकों ने प्रदेश में खाता खोल दिया है।
गाय माता ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके दिन कभी बहुरेंगे। बहुरेंगे भी तो ऐसे कि जीते जी उन्हें कुछ भी हो जाए पर मर जाने के बाद उनके चमड़े और मांस पर सियासत होगी। गोमांस फिलफक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है।
उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान मुजफ्फरनगर के मनेत गांव में दो गुटों में हुए संघर्ष में पुलिस के एक कांस्टेबल और होम गार्ड के एक जवान सहित कम से कम 12 लोग जख्मी हो गए।
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए कठिन परीक्षा वाला चुनाव साबित होने जा रहा है। राज्य में चार चरणों में मतदान होना है और पहले चरण का मतदान 9 अक्टूबर को हो रहा है। जबकि दूसरा चरण 13, तीसरा 17 और चौथे चरण का मतदान 29 अक्टूबर को होगा। जबकि मतगणना एक नवंबर को होगी।
सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा पंचायत चुनाव को तत्काल स्थगित करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को आदेश देते हुए न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। साथ ही स्पष्ट किया है कि अदालत के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग नए सिरे से चुनाव की घोषाणा करेगा ।