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Search Result : "जांच रिपोर्ट"

जवानों का भोजनः कोर्ट ने मांगी गृह मंत्रालय से प्रतिक्रिया

जवानों का भोजनः कोर्ट ने मांगी गृह मंत्रालय से प्रतिक्रिया

बीएसएफ के जवान द्वारा सोशल मीडिया के जरिए किए गए दावे के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नियंत्रण रेखा पर जवानों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री की कथित खराब गुणवत्ता पर स्थिति रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका पर गृह मंत्रालय से आज प्रतिक्रिया मांगी।
नीतीश कुमार ने नाव हादसे की जांच के निर्देश दिए, तेजस्वी ने जताया शोक

नीतीश कुमार ने नाव हादसे की जांच के निर्देश दिए, तेजस्वी ने जताया शोक

राजधानी पटना में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ। इसमें 21 लोगों की जान चली गई है। जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित पतंग उत्सव में भाग लेकर लौट रही नाव पटना के एनआईटी घाट पर डूब गई। सिटी एसपी चंदन कुशवाहा ने हादसे की पुष्टि की है।
केजरीवाल के पैसे वाले बयान पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी

केजरीवाल के पैसे वाले बयान पर चुनाव आयोग को रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी

आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के पैसा ले लें संबंधी बयान पर गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय चुनाव आयेाग को रिपोर्ट नहीं भेज पाया है क्योंकि दक्षिण जिला चुनाव अधिकारी से विस्तृत रिपोर्ट का इंतजार है।
भारत में 2017-18 में बढ़ सकती है बेरोजगारी

भारत में 2017-18 में बढ़ सकती है बेरोजगारी

संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 और 2018 के बीच भारत में बेरोजगारी में मामूली इजाफा हो सकता है और रोजगार सृजन में बाधा आने के संकेत हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने 2017 में वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण पर गुरुवार को अपनी रिपोर्ट जारी की।
भारत में कई शहर जहां सांस लेना मुश्किल: ग्रीनपीस रिपोर्ट

भारत में कई शहर जहां सांस लेना मुश्किल: ग्रीनपीस रिपोर्ट

ग्रीनपीस इंडिया द्वारा ऑनलाइन रिपोर्ट और सूचना के अधिकार के तहत देश भर के विभिन्न राज्यों के प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से मिली जानकारियों के आधार पर बनाई गई वायु प्रदूषण की मौजूदा स्थिति पर बनी रिपोर्ट बेहद भयावह है। इसमें भारत के किसी भी शहर में डब्लूएचओ और दक्षिण भारत के कुछ शहरों को छोड़कर भारत के किसी भी शहर में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रदूषण निंयत्रित करने के लिए बनाए गए मानकों की सीमा का पालन नहीं किया है। 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 168 शहरों की स्थिति पर ग्रीनपीस इंडिया द्वारा बनी इस रिपोर्ट का नाम ‘वायु प्रदूषण का फैलता जहर’ नाम दिया गया है। इसमें प्रदूषण का मुख्य कारण जीवाश्म इंधन को जलाना बताया गया है।
नोटबंदी के बाद जमा 3-4 लाख करोड़ रुपये की राशि में कर चोरी का संदेह

नोटबंदी के बाद जमा 3-4 लाख करोड़ रुपये की राशि में कर चोरी का संदेह

नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा की गई राशि की जांच पड़ताल में सरकार को करीब तीन से चार लाख करोड़ रुपये की आय में कर चोरी का पता चला है। यह राशि नोटबंदी के बाद 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट जमा कराने की 50 दिन की अवधि में जमा कराई गई।
पीएम मोदी की डिग्री की होगी जांच, सीआईसी ने दी डीयू का रिकार्ड देखने की इजाजत

पीएम मोदी की डिग्री की होगी जांच, सीआईसी ने दी डीयू का रिकार्ड देखने की इजाजत

प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री विवाद में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 के डीयू रिकार्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। सीआईसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1978 में बीए डिग्री पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकार्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालय के अनुसार इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह परीक्षा पास की थी।
जयललिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग खारिज

जयललिता की मौत की सीबीआई जांच की मांग खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक की दिवंगत नेता जे जयललिता की मौत की सीबीआई जांच या शीर्ष न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की मांग को लेकर दायर याचिकाओं को आज खारिज कर दिया।
सहारा की डायरियों की जांच हो, पीएम ऐसी पड़ताल से क्यों डर रहे : राहुल

सहारा की डायरियों की जांच हो, पीएम ऐसी पड़ताल से क्यों डर रहे : राहुल

सहारा समूह को आयकर समायोजन प्राधिकरण की तरफ से राहत देने की आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने गुरुवार को सहारा की डायरियों की जांच की मांग की और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कहा कि वह इस तरह की जांच से क्यों डर रहे हैं।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी

आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।