Advertisement

Search Result : "जांच आयोग"

वेतन बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, छोटेे बाबू 18000 और बड़े बाॅस ढाई लाख पाएंगे

वेतन बढ़ोतरी को कैबिनेट की मंजूरी, छोटेे बाबू 18000 और बड़े बाॅस ढाई लाख पाएंगे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्य़क्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक पर वेतन आयोग की सिफारिशों काे लागू करने का फैसला किया गया।
चर्चाः चुनावी चक्रव्यूह की नई चुनौती | आलोक मेहता

चर्चाः चुनावी चक्रव्यूह की नई चुनौती | आलोक मेहता

लोकतंत्र में चुनाव मतदाताओं के लिए पर्व और पार्टियों तथा उम्मीदवारों के लिए चुनौती होता है। चुनाव आयोग पारदर्शिता एवं अधिकाधिक भागीदारी के साथ खर्च में नियंत्रण तथा अन्य सुधारों के लिए लगातार सिफारिशें करता रहा है। इन सिफारिशों पर सरकार तथा संसद को अमल करना है।
वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

वेतन वृद्धि : भड़के सरकारी कर्मचारी, हड़ताल पर जाएंगे

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपर्याप्त बताते हुए नाखुश 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। उन लोगों ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारियों के संगठनों ने इस वृद्धि को अपर्याप्त बताया है।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच सही नहीं हुई- अमित शाह

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच सही नहीं हुई- अमित शाह

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मौत की जांच सही तरीके से होती तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। शाह ने कहा कि जिस अमानवीय तरीके से उन्हें कालकोठरी में कैद कर लिया गया जहां रहस्यमय परिस्थितियों में उनका असमय ही निधन हो गया। इसकी जांच सही तरीके से हाेनी चाहिए थी।
एनआईए ने आईएस के संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 11 युवक हिरासत में

एनआईए ने आईएस के संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, 11 युवक हिरासत में

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस्लामिक स्टेट (आईएस) समूह से जुड़े होने के संदिग्ध एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया है और हैदराबाद में पुराने शहर के कई इलाकों में छापेमारी के बाद 11 युवकों को हिरासत में लिया जिनमें एक आईटी पेशेवर और कुछ स्नातक तक की पढ़ाई कर चुके युवा हैं।
सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

सरकारी वेतन 20 फीसदी बढ़ेेगा, कैबिनेट की कल मिल सकती है मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल केंद्रीय कमिर्याें के वेतन-भत्तों और पेंशन मानों में संशोधन के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ और बढ़़त के साथ बुधवार को मंजूरी दे सकता है। आयोग ने मूल वेतन में करीब 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके लागू होने से कुल एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों को फायदा होगा।
अगस्ता मामले पर बोले मोदी, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं

अगस्ता मामले पर बोले मोदी, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे के घोटाले की जांच में किसी तरह के प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की बात को खारिज कर दिया और कहा कि जांच एजेंसियां पेशेवर तरीके से काम करेंगी। हालांकि पीएम ने कहा कि एक पाप किया गया और उसके पीछे जो लोग थे उन पर बड़ा सुरक्षा आवरण रहा।
एनएसजी मुद्दे को आगे बढ़ाना अनावश्यक और गलत सलाह थी: श्रीनिवासन

एनएसजी मुद्दे को आगे बढ़ाना अनावश्यक और गलत सलाह थी: श्रीनिवासन

प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।
अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

अगर नीति आयोग की चली तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री होंगे

नीति आयोग ने कहा है कि रेल बजट को अलग से पेश करने की बजाए उसे आम बजट के साथ ही पेश करना चाहिए। अगर इस सिफारिश को मान लिया गया तो सुरेश प्रभु संसद में रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री साबित होंगे। नीति आयोग ने मोदी सरकार से सिफारिश की है कि रेल बजट को अलग से पेश करना समय और पैसे की बर्बादी है। इसलिए इसे आम बजट के साथ ही पेश किया जाना चाहिए।
एस्सार फोन टेप मामला: केंद्र सरकार दे सकती है जांच का आदेश

एस्सार फोन टेप मामला: केंद्र सरकार दे सकती है जांच का आदेश

एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।
Advertisement
Advertisement
Advertisement