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दिल्ली पुलिस ने कनाडा के न्याय विभाग को पत्र लिखकर सुनंदा पुष्कर और उनके पति तथा कांग्रेस नेता शशि थरूर के फोन से हटाई गई चैटिंग का ब्योरा मांगा है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग को अनुरोध पत्र भेजकर रिसर्च इन मोशन लिमिटेड (ब्लैकबैरी) से चैट संदेशों का विवरण हासिल करने के लिए कहा गया है।

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की भर्तियों में कथित गड़बड़ी के सिलसिले में भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) ने आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि एसीबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर एफआईआर में उनका नाम डाला है।

राष्ट्रीय महिला आयोग में गलत तरीके से 85 नियुक्तियां करने का आरोप झेल रही स्वाति मालीवाल की मुश्किल बढ़ गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत स्वाति मालीवाल सहित कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

हरियाणा सरकार के अधीन आने वाले गौ सेवा आयोग ने अब राज्य में गौ विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव दिया है। इसके पीछे प्रमुख तर्क यह है कि इस विश्वविद्यालय में गाय के दूध, मूत्र और गोबर पर रिसर्च तो होगा ही साथ ही गौ पालन के प्रति लोगों का झुकाव भी बढ़ेगा। इसके लिए पांच सौ एकड़ जमीन की आवश्यक्ता बताई जा रही है।

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।

रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने इरकॉन द्वारा विदेशी सलाहकारों को 422 करोड़ रुपए के भुगतान में कथित अनियमितताओं की सतर्कता जांच के आदेश दिए हैं। रेलवे के मातहत आने वाली कपंनी इरकॉन ने अपनी दो विदेशी रेल परियोजनाओं के लिए यह भुगतान किया था। यह भुगतान 2007 से 2014 के दौरान सलाहकारों को किया गया।

सीबीआई ने ब्राजील की कंपनी एम्ब्रायर से 20.8 करोड़ डॉलर के तीन विमानों की आपूर्ति के लिए बिचौलिये को कमीशन दिए जाने के आरोपों की तफ्तीश शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीआई ने प्रीलिमनेरी इन्क्वायरी दर्ज की। हवाई निगरानी प्रणाली के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को इन विमानों की आपूर्ति करनी थी।

सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।

लोकसभा-विधानसभा चुनाव साथ-साथ कराए जाने की बहस को मोदी सरकार अब निर्णायक मोड़ पर ले जाने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से पब्लिक फोरम में इस मुद्दे को रखने और बाद में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी सहयोग मिलने से केंद्र सरकार अब आम राय के जरिए दूसरे अन्‍य दलों पर मसले में साथ आने का दबाव डालने वाली है। सरकार को 3 दिनों के अंदर 6000 से अधिक लोगों ने अपनी राय दी है। इनमें अधिकतर ने दोनों चुनाव को साथ कराने के प्रस्ताव को समर्थन दिया है।

विदेशी कोष नियमों का कथित उल्लंघन करने को लेकर गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर सरकार की कार्रवाई के बीच उच्चतम न्यायालय ने देश भर में कुकुरमुत्ते की तरह उग आए ऐसे करीब 30 लाख संस्थाओं को गंभीरता से लिया है। इनमें से कई एनजीओ बरसों से आयकर रिटर्न नहीं दाखिल कर रहे हैं।